निधीचा नाही पत्ता; गिधाड संवर्धनाच्या केवळ कागदावरच गप्पा, केंद्राची घोषणा हवेत

केंद्राची घोषणा हवेत; प्रजनन केंद्र अन् सुरक्षित क्षेत्र विस्मरणात

- अझहर शेख

नाशिक : नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या गिधाड या मृतभक्षी वन्यजीवाचे अत्यल्प अस्तित्व सुरक्षित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. केंद्र सरकारने गिधाड प्रजनन केंद्राची गेल्या वर्षी घोषणा केली. मात्र, वर्ष उलटूनही याबाबत कुठलीही ठोस कृती होऊ शकली नाही. तसेच वन विभागाने तीन वर्षांपूर्वी गिधाड सुरक्षित क्षेत्रासाठी केलेल्या हालचालींना नंतर ‘बूस्ट’ मिळाला नाही. त्यामुळे गिधाड संवर्धन हे केवळ कागदावरच राहिल्याची खंत वन्यजीवप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे. 

गिधाडांच्या संवर्धन व संरक्षणाकरिता नाशिक पश्चिम वन विभागाकडून २०१८मध्ये चांगले पाऊल टाकले गेले. तत्कालीन उपवनसंरक्षक श्रीमती टी. ब्युला एलील मती यांची बदली होताच ‘गिधाड सुरक्षित क्षेत्र’करिता उचललेले पाऊल रुतले ते आजतागायत. दुर्दैवाने वन विभागाकडून याबाबत कुठलेही प्रयत्न केले गेले नाहीत. 

‘गिधाड पैदास सेंटर’ प्रकल्प हा केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आला. मात्र, राज्यस्तरावरून कुठलीही मार्गदर्शक तत्त्वे आलेली नाहीत. तसेच याबाबतचा निधीदेखील केंद्राकडून राज्याच्या वन-वन्यजीव विभागाला प्राप्त होऊ शकलेला नाही. ‘गिधाड सुरक्षित क्षेत्र’ निश्चित करण्यासाठी वनविभाग प्रयत्नशील असून, याबाबत येत्या काही महिन्यांत ठोस उपाययोजना सुरू होतील.
    - पंकज गर्ग, उपवनसंरक्षक, नाशिक पश्चिम

गिधाड सुरक्षित क्षेत्र निश्चित होईल का?

अंजनेरी केंद्रबिंदू ठरवून सुमारे शंभर किलोमीटरच्या परिघात वन, वन्यजीव संवर्धनावर काम करणाऱ्या खासगी संस्थांच्या मदतीने शास्त्रीयदृष्ट्या सूक्ष्म अभ्यास करून ‘गिधाड सुरक्षित क्षेत्र’ घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव या प्रकल्पांतर्गत तयार केला जाणार होता.  यासाठी २०१८मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून पहिल्या टप्प्यात निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तीन वर्षांत मात्र वनखात्याला या प्रकल्पाचा विसरच पडला.

केंद्राचा असा आहे उपक्रम :

मागील वर्षी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने पाच राज्यात गिधाड संवर्धन प्रजनन केंद्रे वाढविण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये महाराष्ट्रात नाशिकची निवड केली गेली. तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत घोषणा केली होती. यासाठी कृती समिती स्थापन करून केंद्रीय अपर वन अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समिती समन्वयक म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली तसेच ४० कोटींचा निधी या पाच केंद्रांसाठी प्रस्तावित केला गेला. मात्र, हे सर्व आतापर्यंत कागदावरच राहिले आहे.