नाशिक जिल्हा परिषदेची प्रोेजेक्ट सिस्टीम राज्यात

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत केली जाणारी देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांची नोंद आॅनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएमएस) प्रणालीचा वापर आता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमध्ये करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून, तसा आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आला आहे.

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत केली जाणारी देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांची नोंद आॅनलाइन पद्धतीने घेण्याच्या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएमएस) प्रणालीचा वापर आता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमध्ये करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून, तसा आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आला आहे.
बांधकाम विभागाकडून ग्रामीण भागात विकासकामे केली जातात. या कामांचे अंदाजपत्रके, निविदा व प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर काम सुरू झाल्यानंतर झालेल्या कामांचे मोजमाप व त्याच्या नोंदी आॅनलाइन ठेवल्या जातात. त्यानंतर ठेकेदारांनी त्यांची देयके आॅनलाइन पद्धतीने सादर करून त्याच्या आधारेच देयके अदा करण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम ही प्रणाली विकसित केली आहे. याप्रणालीमुळे बांधकाम विभागाचे कामकाज पारदर्शी व जलदगतीने होण्यास मदत झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रणालींतर्गतच कामे केले जात असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने दिवाळीपूर्वी राज्याचे प्रधान सचिव आसिमकुमार गुप्ता यांच्या समोर मंत्रालयात सदर प्रणालीचे सादरीकरण केले होते. गुप्ता यांनी सदर प्रणालीमुळे बांधकाम खात्याचे कामकाजात सुधारणा होणार असल्याने तिला मान्यता दिली. मात्र या प्रणालीतून काढण्यात आलेली प्रिंटआउट मोजमाप पुस्तिकेत (एमबी) चिटकवावी लागत होती. त्यामुळे वेळेचा व कागदाचा अपव्यय होत असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याने गुप्ता यांनी या संदर्भात काढलेल्या शासन आदेशात आता बदल केला आहे. पीएमएसप्रणालीतून काढलेली प्रिंट मोजमाप पुस्तिकेला न जोडता, त्याऐवजी सदर प्रिंट शाखा अभियंता, उपअभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता यांनी मोजमापांची अंतिम तपासणी केल्यानंतर विभागीय स्तरावर काढण्याची मुभा दिली आहे. त्याचप्रमाणे पीएमएसमध्ये कोणत्या अभियंत्याने हा डेटा सिस्टीममध्ये भरला आहे, त्याची ओळख सिस्टीममधून उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पीएमएसमध्ये नोंदणी करतेवेळी जो नंबर असेल त्यालाच मोजमाप पुस्तिकेचा क्रमांक संबोधण्यात यावे त्याचबरोबर प्रत्येक पानावर शाखा अभियंता व उपअभियंता यांची डिजिटल स्वाक्षरी असावी. तसेच कार्यकारी अभियंता यांची डिजिटल स्वाक्षरी असलेली प्रत मानन्यात यावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. या कामी कार्यकारी अभियंता खैरनार, कार्यासन अधिकारी नितीन पाटील, पीएमएसचे राज्य नोडल अधिकारी ऋषीकेश गरुड, आर. एन. पाटील, कुंदन ठाकूर यांनी सादरीकरण केले होते.