नाशिक : पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव गेल्याच आठवड्यात महासभेने फेटाळला असताना, आयुक्तांचा हाच प्रस्ताव आता स्थायी समितीवर मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे महासभेत घेतलेल्या निर्णयाविषयी शंका व्यक्त केली जात असून, ठेकेदारीसाठी तर हा आटापिटा नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मनसेच्या महापौरांनी फेटाळलेल्या प्रस्तावावर आता मनसेचे सभापती काय निर्णय घेतात, याकडे पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.
रुग्णालयांमध्ये अर्भक चोरीस प्रतिबंध करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने १५५ सुरक्षारक्षक ठेकेदारामार्फत नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडला होता. सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या या ठेक्यास मनसेच्या नगरसेवकांपासूनच विरोध करण्यात आला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आग्रह धरल्यानंतर स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी ठेकेदारी रद्द करून पालिकेनेच नोकरभरती करावी अशी मागणी करण्यात आली आणि महापौरांनी ती मंजूर केली. असे असताना महापौरांचा हा ठराव प्रशासनाकडे पाठविला नाही, तर तोच प्रस्ताव स्थायी समितीवर मांडण्यात आला आहे. महासभा धोरणात्मक निर्णय घेते, तर करारमदार करण्यासाठी स्थायी समितीला आधिकार आहेत. परंतु महासभा सर्वोच्च असताना स्थायी समितीवर हा प्रस्ताव पुन्हा कसा काय ठेवला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापौर अािण सभागृह हे ठेकेदारीच्या विरोधात भूमिक घेत असताना, प्रशासनाकडून मात्र ठेकेदारीची भलावण कशासाठी केली जात आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)