मनपा प्रशासन आता आॅनलाइन

ईआरपी संगणकीयप्रणाली : सर्व विभागांचे कामकाज संगणकावर

नाशिक : साडेपाच हजार कर्मचारी, दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आणि १७ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या विकासाचा भार आपल्या डोक्यावर घेऊन मिरवणाऱ्या नाशिक महापालिकेने गतिमान प्रशासनाच्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले असून, १ एप्रिलपासून ईआरपी (एंटरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग) संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. महापालिकेचे संपूर्ण प्रशासकीय कामकाजच आता आॅनलाइन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने सर्व विभागातील इत्यंभूत घडामोडी एका क्लिकसरशी संगणकाच्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहेत. परिणामी, प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता येऊन लालफितीचा कारभार संपुष्टात येण्यास मदत होणार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. गतिमान प्रशासनासाठी शासनाने सन २००५ मध्येच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संगणकीय कार्यप्रणाली कार्यान्वित करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासकीय कामकाज एकसूत्री व्हावे यासाठी शासनाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला समन्वयक म्हणून नेमले होते. मात्र, नाशिक महापालिकेने त्यापूर्वीच संगणकीयप्रणालीच्या दृष्टीने पावले उचलली होती. तीन-चार वर्षांच्या प्रयत्नानंतर क्रिसिल आणि झेन्सर टेक्नॉलॉजी या कंपनीच्या मदतीने मनपाने सर्व माहिती संकलित करून प्रशासकीय कामकाज संगणकाच्या पडद्यावर उतरविण्यात यश मिळविले आहे. याबाबत मनपाचे मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी सांगितले, यावर्षाचे अंदाजपत्रक ईआरपी संगणकीय-प्रणालीनुसार आयुक्तांनी सादर करत त्याची सुरुवात केली आहे. या प्रणालीनुसार महापालिकेतील सुमारे साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती, त्यांचे सेवापुस्तक, त्यातील वेळोवेळी होणाऱ्या नोंदी, भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन योजना आदि माहिती प्रशासनातील प्रत्येक विभागाला संगणकावर पाहता येणार आहे. त्याचबरोबर लेखा विभागाचे संपूर्ण हिशेब, जमा-खर्चाचा ताळेबंद, निविदाप्रक्रियांची स्थिती यांचीही माहिती आॅनलाइन उपलब्ध होणार आहे. ईआरपी प्रणालीत स्टोअर मॅनेजमेंटही समाविष्ट करण्यात आले असून, त्यानुसार महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील औषधांचा साठा, औषधांची एक्सपायरी डेट, वाहन भांडारामधील स्थिती आदिंची माहिती उपलब्ध होणार आहे. सदर प्रणालीने मनपातील सर्व विभाग एकमेकांशी जोडले जात असून, विभागातील प्रत्येकाला सर्व विभागांची माहिती बसल्याजागी उपलब्ध होणार आहे. या प्रणालीमुळे बनावट नोंदी करण्यालाही पायबंद बसणार असून, पूर्ण माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. या प्रणालीमुळे गतिमान प्रशासन संकल्पना राबविण्यास खूपच मदत होणार असल्याची माहितीही राजेश लांडे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)