नोटिसा मागे न घेतल्यास आंदोलन

शेतकऱ्यांना तहसीलदार कार्यालयाकडून महसूल मागणीच्या बेकायदेशीर आलेल्या नोटिसांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देवळाली शिवारासाठी एकत्रीकरण कायदाच लागु नाही. त्यामुळे मिळकतधारकाला धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्याच्या तरतुदी लागू होत नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या नोटिसीत नमूद केलेले कलम हे ज्याने अनाधिकृत, विना परवानगी बिन शेती वापर सुरू केलेला आहे अशा व्यक्तीला लागू होते. बिनशेती वापर ज्या दिवशी निदर्शनास आला, त्या दिवशीचा पंचनामा करून संबंधितांना नोटीस देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, नोटीस देण्यापूर्वी व आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राचा पंचनामा झालेला नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १०९ नोटीसधारकांना लागू होत नाही. कारण ते अकृषिक आकारणी बसविण्याबाबत आहे. वरील मिळकतींमध्ये नोटीसधारकांनी बिनशेती वापर केलेला नाही अथवा सुरूही नाही. त्यामुळे त्यावर अकृषिक आकार बसविता येत नाही. शेतकऱ्यांना कसूरदारास मागणीची नोटीसदेखील लागू होत नाही. मोठ्या व अन्यायकारक रकमांच्या भीतीमुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली अथवा त्याचा अकाली मृत्यू झाला तर त्याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असे त्यांनी तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.