प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत बैठक

महत्त्वपूर्ण निर्णय : मुंबई येथे मंत्रालयात ऊर्जामंत्र्यांची शिष्टमंडळाने घेतली भेट

नाशिकरोड : एकलहरे येथील प्रकल्पग्रस्त व कामगारांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक पार पडून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयात राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रधान सचिव बिपीन श्रीमाळी, कार्यकारी संचालक बोंद्रे यांच्यासोबत आमदार बाळासाहेब सानप व एकलहरा प्रकल्पग्रस्त कृती समितीची बैठक पार पडली. यावेळी एकलहरा प्रकल्पग्रस्त व कामगारांच्या प्रश्नाबाबत विविध विषयांवर चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.बैठकीमध्ये महानिर्मिती कंपनीच्या नव्याने निघणाऱ्या भरतीमध्ये प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थींना ५० टक्के आरक्षण, बी.टी.आर.आय. विद्यार्थ्यांना आयटीआयमध्ये समावेश करून घेणे, प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थींना ५८ वयापर्यंत कायमस्वरूपी सेवेत ठेवणे, आयटी आय उत्तीर्ण, चौथी, आठवी, दहावी, बी.कॉम., बी.एस्सी., डिप्लोमा, डीग्री उत्तीर्ण झालेल्या प्रगस्तग्रस्तांना आस्थापना, वित्त व इतर विभागात योग्य ते मानधनावर सेवेत सामावून घेणे, जे प्रकल्पग्रस्त आयटीआय प्रशिक्षण व १० वी उत्तीर्ण होणे शक्य नसेल त्यांना अर्धकुशल, कुशल प्रगत कुशलाप्रमाणे कार्यालयीन कर्मचारी, सिक्युरिटी इत्यादी ठिकाणी नेमणूक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला सरपंच दिनेश म्हस्के, भाजपा शहर उपाध्यक्ष प्रकाश घुगे, तानाजी गायधनी, बाजीराव भागवत, हेमंत गायकवाड, कृती समिती अध्यक्ष प्रशांत म्हस्के, रामदास डुकरे, प्रकाश राजोळे, अ‍ॅड. सोमनाथ बोराडे, शंकर बोराडे, नंदकिशोर बोराडे, गंगाधर धात्रक, अरुण कहांडळ, गणेश जाधव, महेश जगताप, गोरख राजोळे, सोमनाथ जाधव, दिलीप कहांडळ आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याचा निर्णयप्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी तंत्रज्ञ-३ ची परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाही अशा विद्यार्थ्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून सेवेत समाविष्ट करून घेणे, महानिर्मिती कंपनीच्या वसाहतीमधील व प्रकल्प बाधीत गावातील विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएससी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा स्थापन करणे, विशेष करून प्रकल्पग्रस्तांसाठी १००० जागा जानेवारी २०१७ मध्ये काढण्यात येणार असून, त्या सर्व जागेवर प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थींना कंपनी कायद्यांतर्गत (कंत्राटी) कामगार कायदा लागू करून १५ ते १८ हजार पगारवाढ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.