सरकारची छबी उजळविण्याची सुरुवात नाशिकमधून

निमित्त आढावा बैठकीचे : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची मशागत

 श्याम बागुल ल्ल नाशिकजिल्हाधिकारी चांगले काम करतात, पण खालचे अधिकारी कामचुकार असल्याचा काढलेला निष्कर्ष, एकाच फटक्यासरशी ७२ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून ओढवून घेतलेली नाराजी, शेकडो महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रस्तावांना थेट विभागीय आयुक्तांकडे पाठवून सोयीच्या बदल्यांसाठी प्रयत्नशील असलेल्यांची केलेली गैरसोय अशा प्रशासनातील घडामोडींतून सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये एकीकडे वचक निर्माण करण्याबरोबरच, दुसरीकडे जनसामान्यांसाठीच राज्य सरकार किती कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांशीही संवाद साधून विकास साधते अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी फडणवीस सरकारने आढावा बैठकीचे निमित्त साधले आहे.राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपा-सेना सरकारच्या कारकिर्दीस दोन वर्षे पूर्ण होण्यास जसा अल्पकाळ बाकी आहे, तशीच या सरकारच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन खऱ्या अर्थाने करण्याची वेळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातूनदेखील अगदीच जवळ आली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची जनमानसातील प्रतिमा अधिकाधिक उजळ करून घेण्याचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या महत्त्वांकाक्षी योजनांपैकी असलेल्या व जनसामान्यांशी निगडित असलेल्या काही मोजक्याच योजनांचा आढावा घेण्याच्या निमित्ताने राज्याचा दौरा करण्याचे ठरविले व त्याची सुरुवात नाशिकच्या पुण्यभूमीतूनच होत आहे. राज्यातील प्रशासन व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असली तरी, मंत्रालयात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेले व विशेष करून ‘लॉबी’ करून असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांकडून अजूनही पाहिजे त्या प्रमाणात सरकारला साहाय्य मिळत नसल्याची खंत मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी चांगले काम करतात, पण त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी काम करीत नाही अशी जाहीरपणे कबुली दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना नंतर जसे दुय्यम अधिकाऱ्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले, तसेच फडणवीस सरकारचा सरकारी यंत्रणेवर वचक नसल्याची राजकीय टीकाही झाली होती. अशातच एकाच फटक्यात ७२ वरिष्ठ आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे तर संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेलाच हादरे बसून राजी-नाराजीचे प्रदर्शन झाले होते. सरकारची छबी अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असल्याने बदल्यांमध्ये झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे सरकारचाच घटक असलेल्या यंत्रणा नाराज होऊन हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून राज्यात पहिल्यांदाच खुद्द मुख्यमंत्र्यांना तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रांत अधिकाऱ्यासमवेत आढावा बैठक घ्यावी लागत आहे. विभागातील नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव व नंदुरबार या पाच जिल्ह्णांत ५५ तालुके असून, यातील प्रत्येक तालुक्याचा योजनानिहाय आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा हे व्यावहारिक नसले, तरी आगामी काळात राज्यात नगरपंचायती, नगर परिषदा, महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असून, त्याची आचारसंहिता जारी होण्यासही काही महिन्यांचाच अवधी आहे. या निवडणुकींना सरकार म्हणून सामोरे जाण्यापूर्वी प्रशासन व्यवस्थेवर वचक बसविणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, शिवाय अशा बैठकांच्या माध्यमातून सरकारच्या योजना कोणत्या घटकांपर्यंत कितपत पोहोचल्या याचा अंदाज बांधणेही शक्य होणार आहे. त्यामुळे गुरुवारच्या बैठकीत सरकारी यंत्रणा कामांची आकडेमोड जाहीर करेन, पण त्यातून खरी मशागत होणार राज्यातील फडणवीस सरकारची !