महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १२७ अन्वये शहरातील इमारती व जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणीचा अधिकार महापालिकेला आहे. हा कर आकारताना निवासी आणि अनिवासी मिळकत असे दोन प्रकार आहेत. त्यात अनिवासी दर अधिक आहेत. दरम्यान, अनेक निवासी मिळकतींमध्ये वकील, डॉक्टर, सीए, वास्तुविशारद, कर सल्लागार, सॉलिसीटर हे स्वत:अथवा भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन तेथे व्यवसाय करीत असतात. अशा व्यावसायिकांकडून महापालिका अनिवासी दराने घरपट्टी आकारत असते. इतकेच नव्हे तर निवासी मिळकतींचा अनधिकृत वापर केल्याने निवासी दराच्या तिप्पट दराने कर आकारणी करण्यात येते. परंतु अशाप्रकारे अनिवासी दर लागू करू नये अशी मागणी होत होती. यासंदर्भात काही व्यवसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे महापालिकेने यासंदर्भात विधी विभागाचा सल्ला घेतला. यात सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही. शशिधरण यांच्यासंदर्भात १९८४ मध्ये दिलेल्या निकालात बौद्धिक व्यवसाय करणारे वकील, डॉक्टर व तत्सम बुध्दीजीवी निवासी मिळकतीत व्यवसाय करीत असतील तर त्यांच्याकडून अनिवासीऐवजी निवासी दराने कर आकारणी करावी असे आदेश दिले होते. त्या आधारे गेल्या महिन्याच्या महासभेत प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवला होता. तो मंजूर करण्यात आला असला तरी अशाप्रकारे सवलत घेण्यासाठी महापालिकेच्या कर मूल्यांकन विभागाकडे अर्ज केल्यानंतर त्याची तपासणी करून सवलत दिली जाणार आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ नऊ व्यावसायिकांनीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीसह अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे सवलत मिळाली असली तरी त्याचा लाभ घेण्याबाबत मात्र उदासिनता दिसत आहे.
इन्फो...
बुध्दीजीवी वर्गाला सवलत देतानाच शहरात गृहोद्योग करणाऱ्यांना देखील अशाच प्रकारे अनिवासी दराने कर आकारणी न करता घरगुती दराने कर आकारणी करण्याचा ठराव महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केला. मात्र, सध्या लहान मोठ्या स्वरूपात घरात व्यवसाय आणि उद्योग करणाऱ्यांची स्वतंत्र नेांदणी नसल्याने अद्याप अनिवासी दराने कर आकारणी सुरू झालेली नाही, असे उपआयुक्त (मूल्यांकन व कर विभाग) प्रदीप चौधरी यांनी सांगितले.