नाशिक मनपाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आरोप करणारे सारेच कसे शांत शांत...!

घंटागाडी आणि पेस्ट कंट्रोल या ठेक्याबाबत नगरसेवक कधीही समाधनी नसतात. विशेषत: घंटागाडीचा एकदा एका स्थायी समितीने तीन वर्षांसाठी ठेका दिला की पुढिल वर्षी येणाने नवनियुक्त समिती सदस्य ठेकेदाराचा कालवधी खंडीत करून तो रद करण्याची मागणी करतात ही मोठी परंपराच महापालिकेत आहे. पेस्ट कंट्रोलची देखील हीच अवस्था आहे.

ठळक मुद्देआरोप करायचे आणि नंतर शांत व्हायचे ही महापालिकेत परंपराअखेरच्या स्थायी समितीत निष्पन्न काहीच नाही

संजय पाठक, नाशिक - कोणत्या तरी विषयाच्या निमित्ताने आरोप प्रत्यारोप करायचे आहे. अगदी टोकाला नेऊन चौकशीची मागणी करायची आणि नंतर मात्र अचानक शांत व्हायचे, असे प्रकार महापालिकेला नवीन नाही. गेले वर्र्षभर स्थायी समितीवर ज्या विषयांची वादळी चर्चा झाली आणि तुकाराम मुंढे यांच्यापासून विद्यमान आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना लक्ष केले गेले, त्या स्थायी समितीत एकही विषय पुर्णत्वाला तर गेला नाहीच, शिवाय अखेरच्या सभेत सर्वांच्या तलवारी म्यान होताना दिसल्याने सर्वसामान्य नागरीकांना वेगळे वाटले नाही तर नवलच!

अर्थात, महापालिकेत हे सारे सहजासहजी होत नाही.कोणत्याही कारणाशिवाय आरोप होत नाही किंवा कोणी शांतही बसत नाही. त्यामुळेच गेले वर्षभर ज्यांनी महापालिकेत गोंधळ घातला आणि वाढवला हे एकाएकी शांत कसे बसले किंवा अखेरच्या सभेत लटका विरोध कसा केला हा साराच संशयाचा मामला ठरला आहे.

गेल्या वर्षभरात महापालिकेत २१ कोटी रूपयांचा मोबदला, घंटागाडी, टीडीआर, पेस्ट कंट्रोल अशा अनेक प्रकारचे घोटाळे चर्चेत आले. त्याशिवाय महापालिकेचे उपआयुक्त रोहीदास बहिरम यांच्यावर देखील घरकुलातील लाभार्थी बदल तसेच होर्डींग्ज प्रकरणात देखील ठपका ठेवण्यात आला आहे. यातील आकाशवाणी केंद्राजवळील आरक्षीत भूखंडापोटी २१ कोटी रूपयांच्या मोबदला प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्याचे मुळ कारण स्थायी समितीने संबंधीत जागामालकाला रोख मोबदला देऊ नये अशी मागणी केली होती. खरे तर हा विषय खूप तपशीलातील आहे. याच जागा मालकाला एकूण ५६ कोटी रूपयांचा मोबदला देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. असे असताना २०१६ मध्ये तत्कालीन स्थायी समितीने अर्धवटच रक्कम दिली. जी रक्कम देण्यात आली, त्याला समर्थन देणाऱ्यात आज आरोप करणारे स्थायी समितीचे सदस्य दिनकर पाटील त्यावेळी देखील होते. दुसरीबाब म्हणजे मुळातच महापालिकेच्या नगररचना अधिनियमानुसार जागा मालकाला जागेचा मोबदला म्हणून रोख रक्कम घ्यावी की टीडीआर घ्यावे याचे पुर्ण स्वातंत्र्य आहे, असे असताना स्थायी समिती त्यांच्या जागेवर अतिक्रमण कसे काय करू शकते, हा देखील वादाचा मुद्दा आहे. विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार असताना घाईघाईने मोबदला का दिला, हा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु त्यावर अनेकदा आरोप प्रत्यारोप करून आणि आयुक्तांनी चौकशी समिती गठीत करून देखील पदरात काहीच पडले नाही.

टीडीआर घोटाळा हा तर अत्यंत संदीग्ध आहे. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निकटवर्तीय अधिकाऱ्यांपैकी एक म्हणून शहर अभियंता संजय घुगे यांच्या अडवणूकीचा हा प्रकार आहे. नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून घुगे काम करताना टीडीआर वाटपात गैरव्यवहार झाली असा ठपका नगरसेवकांनी ठेवला परंतु एखादे प्रकरण मात्र दाखवले नाही. बहिरम यांच्यावरील आरोपात प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळले आहे. परंतु विनोदाचा भाग म्हणजे ज्यांनी आरोप केले, तेच सदस्य चौकशी समितीत होते त्यामुळे अगदी ठरवलेच तर न्यायालयात दाद मागून बहिरम मोकळे होऊ शकतात.

घंटागाडी आणि पेस्ट कंट्रोल या ठेक्याबाबत नगरसेवक कधीही समाधनी नसतात. विशेषत: घंटागाडीचा एकदा एका स्थायी समितीने तीन वर्षांसाठी ठेका दिला की पुढिल वर्षी येणाने नवनियुक्त समिती सदस्य ठेकेदाराचा कालवधी खंडीत करून तो रद करण्याची मागणी करतात ही मोठी परंपराच महापालिकेत आहे. पेस्ट कंट्रोलची देखील हीच अवस्था आहे.

स्थायी समितीच्या काही सदस्यांनीच या चौकशीसाठी खूप पाठपुरावा केला आता अखेरच्या म्हणजेच २८ तारखेच्या अंतिम बैठकीत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले. परंतु या माहितीत नाविन्य काहीच नव्हते. एरव्ही ‘अशांत’ नगरसेवक अखेरच्या सभेत ‘शांत’ होते तितकेच नाविन्य!