स्थायीच्या सदस्य नियुक्तीबाबत उद्या उच्च न्यायालयात सुनावणी

भाजपचे संख्याबळ दोनने कमी झाल्याने आता स्थायी समितीच्या सदस्यपदी पक्षीय तौलनिक बळानुसार शिवसेनेला लाभ होऊ शकतो. या गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर बुधवारी (दि. १३) अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे भाजपचा जीव टांगणीला लागला आहे. 

ठळक मुद्देभाजपच्या अडचणीत वाढ : प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

नाशिक : भाजपचे संख्याबळ दोनने कमी झाल्याने आता स्थायी समितीच्या सदस्यपदी पक्षीय तौलनिक बळानुसार शिवसेनेला लाभ होऊ शकतो. या गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर बुधवारी (दि. १३) अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे भाजपचा जीव टांगणीला लागला आहे. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचे ६६ नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र पंचवटीत प्रभाग क्रमांक चारमधील या पक्षाच्या नगरसेविका शांताबाई हिरे यांचे निधन झाल्याने ही जागा रिक्त आहे. तर त्यापूर्वी भाजपाच्याच नगरसेविका असलेल्या सरोज आहिरे यांनी राजीनामा देऊन राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवली. त्यामुळे त्यांच्या जागी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जगदीश पवार निवडून आल्याने भाजपाचे संख्याबळ आणि त्यामुळे पक्षीय तौलनिक बळ कमी झाले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे अपूर्णांकातील बळ वाढले असून स्थायी समितीची सोळा सदस्यांची रचना बघितली तर या पक्षाचा एक सदस्य वाढू शकतो. तसे झाल्यास स्थायी समितीत भाजपा आणि विरोधकांचे आठ-आठ असे संख्याबळ होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या वतीने गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याच सुनावणीदरम्यान कोरोनाचे संकट आल्यानंतरदेखील उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले नाही. परंतु निवडणुका घेण्यास संमती दिली. त्यातून भाजपचे गणेश गीते हेच निवडून आले. आता त्यांची कारकीर्द संपत असताना आता पुन्हा या विषयाने उचल घेतली आहे. येत्या बुधवारी (दि. १३) या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयात होणाऱ्या  या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.आर्थिक सत्ता अडचणीत येण्याची शक्यताया याचिकेत प्रतिवादी असललेल्या महाराष्ट्र शासन, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त आणि नगरसचिव यांना उच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर त्यावर अंतिम सुनावणी होणार आहे. भाजपचे पक्षीय तौलनिक संख्याबळ घटल्यास स्थायी समितीवरील अखेरच्या वर्षातील सत्ता धोक्यात येेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. काय अडचण आहे?यापूर्वी हा वाद विभागीय आयुक्तांकडे गेला होता. विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणी होत असल्याने शिवसेनेने आधी त्यांच्याकडे धाव घेतली हेाती. त्यानंतर महापौर पीठासन अधिकारी असल्याने त्यांच्याकडेदेखील दाद मागितली हेाती. परंतु त्याचे निराकरण न झाल्याने अखेरीस शिवसेनेचे अजय बोरस्ते आणि विलास शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच दाद मागितली होती.