मुख्याध्यापकांऐवजी शासकीय यंत्रणा दोषी

By Admin | Updated: March 1, 2017 00:44 IST2017-03-01T00:43:55+5:302017-03-01T00:44:32+5:30

नाशिक : मविप्रच्या गोरेराम लेनमधील बालशिक्षण मंदिर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी भरलेले विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे अर्ज अचूक आहे. त्याबाबतचे पुरावे संस्थेच्या शिक्षण विभागाने तपासले आहेत.

Government machinery guilty instead of principals | मुख्याध्यापकांऐवजी शासकीय यंत्रणा दोषी

मुख्याध्यापकांऐवजी शासकीय यंत्रणा दोषी

नाशिक : मविप्रच्या गोरेराम लेनमधील बालशिक्षण मंदिर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी भरलेले विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे अर्ज अचूक आहे. त्याबाबतचे पुरावे संस्थेच्या शिक्षण विभागाने तपासले आहेत. स्थानिक पातळीवर परीक्षा घेणाऱ्या शासकीय यंत्रणेमध्ये आपापसात ताळमेळ नसल्याने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या प्रश्नपत्रिका दिल्या गेल्याची तक्रार मराठा विद्या प्रसारक संस्थेने शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.  राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने रविवारी (दि.२६) घेण्यात आलेल्या पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये गोंधळ झाला. चाळीसगाव, अहमदनगरमध्येही चुकीच्या माध्यमाच्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना दिल्या गेल्या. मविप्रच्या बालशिक्षण मंदिरमधील सुमारे शंभर विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या प्रश्नपत्रिका संबंधितांकडून पुरविण्यात आल्याने पालकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत शिक्षण अधिकारी प्रवीण अहिरे यांना घेराव घातला होता. याबाबत अहिरे यांनी मुख्याध्यापक दोषी असल्याचे सांगून संबंधित संस्थेकडे निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगत वेळ मारून नेली होती. याबाबत मविप्रच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता सदर शाळेच्या मुख्याध्यापकांची कुठलीही चूक नसल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जदेखील अचूकपणे शाळेकडून भरण्यात आले होते. यामुळे मुख्याध्यापक यामध्ये दोषी नसून परीक्षा राबविणाऱ्या शासकीय यंत्रणाच दोषी असल्याचा आरोप मविप्रच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांनी केला आहे.  सोमवारी (दि.२७) शिक्षक परिषदेच्या समारोपप्रसंगी शहरात आलेले शिक्षण विभागाचे आयुक्त धीरजकुमार व सचिव नंदकुमार यांच्याकडे मविप्रच्या शिक्षण विभागाकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत झालेल्या गोंधळाविषयीची तक्रार करण्यात आली. तसेच मुख्याध्यापकांची कोणतीही चूक नसताना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने पाठविलेल्या त्यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावाकडेही लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)

Web Title: Government machinery guilty instead of principals