गोकुळ सोनवणे
सातपूरअंबड-सातपूर औद्योगिक परिसराच्या आजूबाजूला अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन उपलब्ध होत नसली, तरी जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांत मात्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एक हजार एकरच्या वर जमीन संपादित केली आहे. लवकरच या जमिनीवर मूलभूत सेवासुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नवउद्योजकांना आणि उद्योगांचा विस्तार करणाऱ्या उद्योजकांना या जमिनीचा फायदा होणार आहे.अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीसाठी सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहतीलगत जमीन उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी निमा, आयमा या औद्योगिक संघटनांनी शासनाकडे केली आहे; परंतु अशी जमीनच उपलब्ध नसल्याने शासनाने तालुकापातळीवर औद्योगिक वसाहती उभारण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने औद्योगिक विकास महामंडळाने भूसंपादनाची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड विरोधामुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे भूसंपादनाची ही प्रक्रिया रखडली होती; परंतु शासनपातळीवर प्रयत्न सुरूच ठेवण्यात आल्याने आणि संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचे भाव वाढवून मिळाल्याने अखेर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे.जिल्ह्यातील मालेगाव (सायने), येवला (चिचोंडी) आणि दिंडोरी (अक्राळे, तळेगाव) या तालुक्यांत नवीन औद्योगिक वसाहती उभारण्यास चालना मिळणार आहे. यात मालेगाव येथील २८३ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली असून, संबंधित शेतकऱ्यांना पैशांचे वाटपही करण्यात आले आहे. येवला येथील २६० एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. तेथील शेतकऱ्यांनाही संपूर्ण पैसे वाटप करण्यात आले आहेत. दिंडोरी तालुक्यातील अक्राळे आणि तळेगाव येथील ५०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यापैकी २५० एकर जमिनीचे पैसे वाटप सुरू आहे. दिंडोरी तालुक्यातील जमीन सुमारे ३५ लाख रुपये एकरने शेतकऱ्यांकडून विकत घेतली आहे. शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ६५ कोटी रुपये वाटपासाठी दिले आहेत. त्यापैकी २४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.शेतकऱ्यांना शासनाकडून अपेक्षित दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध करणे बंद केले आहे. दिंडोरी तालुक्यातील अक्राळे येथील ७६ आणि तळेगाव येथील ८२ शेतकऱ्यांनी जमिनी औद्योगिक वसाहतीला विकल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ओढा ते गुळवंच रेल्वेमार्गासाठी १७२ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. या रेल्वेमार्गाने कोळसा वाहतूक होणार आहे. (प्रतिनिधी)