आंतरजातीय विवाह अनुदानासाठी पाठपुरावा

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडून देण्यात येणाºया अनुदानाची रक्कम गेल्या दीड वर्षापासून प्राप्त न झाल्याने सुमारे ४५० जोडपे प्रतीक्षेत असल्याबाबत ‘लोकमत’ने दिलेल्या वृत्ताची दखल घेत बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या मासिक बैठकीत त्यावर चर्चा झडली.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण समिती : धनंजय मुंडे यांना भेटणार

नाशिक : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडून देण्यात येणाºया अनुदानाची रक्कम गेल्या दीड वर्षापासून प्राप्त न झाल्याने सुमारे ४५० जोडपे प्रतीक्षेत असल्याबाबत ‘लोकमत’ने दिलेल्या वृत्ताची दखल घेत बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या मासिक बैठकीत त्यावर चर्चा झडली. केंद्र सरकारने अनुदानाचा हिस्सा दिला असून, राज्याकडून निम्मा हिस्सा मिळावा, यासाठी राज्याचे समाजकल्याणमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.समाजकल्याण सभापती सुशीला मेंगाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आंतरजातीय विवाह करणाºया योजनेसह खात्याच्या सर्वच योजनांचा आढावा घेण्यात आला. आंतरजातीय विवाह केलेल्या ४५० जोडप्यांचे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झालेले असून, केंद्र सरकारने ५० लाख रुपये उपलब्ध करून दिलेले असून, राज्याचा हिस्सा मिळाल्याशिवाय अनुदान वाटप करता येत नसल्याचे प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सांगितले.अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करण्याचा योजनेचा आढावा घेण्यात आला असून, पूर्ण झालेल्या प्रस्तावांचे जिओ टॅगिंग फोटोसह माहिती दहा दिवसांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. त्याचबरोबर वृद्ध कलावंतांना मानधन, अपंग शिष्यवृत्ती, शालेय शिष्यवृत्ती योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सदस्य सुरेश कमानकर, कन्हु गायकवाड, भास्कर भगरे, भाऊसाहेब हिरे, अपर्णा खोसकर, ज्योती जाधव, वनिता शिंदे यांच्यासह समाजकल्याणचे अधिकारी उपस्थित होते.राज्य सरकारकडून लवकरात लवकर अनुदान मिळण्यासाठी नव्याने पत्रव्यवहार करण्याचे ठरविण्यात आले. दिव्यांगांना घरकुल योजनेंतर्गत २८६ लाभार्थी, पीठगिरणी १५ लाभार्थी तसेच दिव्यांग जोडप्यांना आर्थिक सहाय्याचे दोन लाभार्थी, कृत्रिम अवयव पुरविण्याचे दोन लाभार्थ्यांना लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. २० टक्के सेस अंतर्गत चारचाकी वाहन पुरविण्यासाठी ८९ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये याप्रमाणे थेट खात्यावर रक्कम देण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.