मिळकत विभागाची स्थायीत चलाखी उघड

प्रस्तावात गोलमाल : आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश

नाशिक : स्थायी समितीने जून २०१५ मध्ये नामंजूर केलेला भूसंपादनाचा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आल्याचा चुकीचा उल्लेख करणाऱ्या आणि पाच महिन्यांपूर्वीच स्थायीचा ठराव पाठवूनही तो ऐनवेळी सभागृहात उपलब्ध झाल्याचा दावा करणाऱ्या मनपाच्या मिळकत विभागाची चलाखी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाल्यानंतर आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
मौजे नाशिक शिवारात खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित (आरक्षण क्रमांक ३१३) असलेल्या क्षेत्राच्या संपादनासाठी १५ कोटी ६० लाख ९९ हजाराची रक्कम अनामत म्हणून उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडे जमा करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मिळकत विभागाकडून स्थायी समितीच्या विषयपत्रिकेवर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. प्रस्तावावर चर्चा सुरू होताच प्रा. कुणाल वाघ यांनी प्रभागातील विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने सदर प्रस्तावाला आताच मंजुरी न देता त्याची मुदत वाढवून घेण्याची विनंती केली. यशवंत निकुळे यांनी या प्रस्तावाला हरकत घेतली. सदरचा प्रस्ताव हा यापूर्वी दि. २४ जून २०१५ रोजी स्थायी समितीने नामंजूर केलेला असताना तो पुन्हा स्थायीवर कशासाठी आणला, याचा जाब विचारला. आयुक्तांनी याबाबत मिळकत व्यवस्थापक बी. यू. मोरे यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. त्यावर मोरे यांनी सांगितले, स्थायीच्या निर्णयाची झेरॉक्स प्रत आत्ताच प्राप्त झाली असून, सदर प्रस्ताव नामंजूर केला असला तरी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची माहिती सभागृहाला अवगत करून देणे गरजेचे आहे. सदर अनामत रक्कम न भरल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होईल, शिवाय आरक्षणही व्यपगत होईल. मोरे यांच्या स्पष्टीकरणानंतर निकुळे यांनी प्रस्तावातील गोलमाल लक्षात आणून दिला. स्थायीने प्रस्ताव नामंजूर केला असताना पुन्हा ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावात तहकूब ठेवण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात येऊन सभागृहाची व आयुक्तांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. याचबरोबर स्थायीने प्रस्ताव नामंजूर केल्यानंतर त्यासंबंधीचा ठराव दि. १ जुलै २०१५ रोजीच प्रशासनाला रवाना केला असताना ठराव पोहोचण्यास पाच महिने कसे लागले, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आणि या साऱ्या प्रकरणात मोठा गोलमाल असल्याचा संशय व्यक्त करत चौकशीची मागणी केली. आयुक्त गेडाम यांनी चौकशी करण्याचे आदेश उपआयुक्तांना दिले.