साडेपाचशे कोटींची कामे अडकली आचारसंहितेत

महापालिकेने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी घाईघाईने अनेक निर्णय घेतले असले तरी त्यानंतरही सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांची कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकली असून, यात शासनाकडील निधीचादेखील समावेश आहे.

नाशिक : महापालिकेने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी घाईघाईने अनेक निर्णय घेतले असले तरी त्यानंतरही सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांची कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकली असून, यात शासनाकडील निधीचादेखील समावेश आहे.
महापालिकेने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आदर्श आचारसंहितेच्या कामांचा धडाका लावला होता. मात्र त्यानंतरदेखील अनेक कामे कार्यवाहीतच रखडणार आहेत. गेल्यावर्षी राज्य शासनाने महापालिकेला पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणाच्या कामांसाठी सातशे कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यातील सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची कामे पाणीपुरवठा अंतर्गत अमृत योजनेतून करण्यात येणार आहेत. तर चारशे कोटी रुपयांची मलनिस्सारण केंद्र आणि मलवाहिका टाकण्याची कामेही राष्टÑीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु नंतर त्यात काटछाट करण्यात आल्याने अंतिमत: सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आले असून, तेच मंजुरीत अडकले आहेत. याशिवाय महापालिकेने सुमारे ११५ कोटी रुपयांचे कॉलनीरोड मंजूर केले होते, तेदेखील आचारसंहितेत अडकले आहेत. आचारसंहितेपूर्वी कामे सुरू करण्याबाबत हालचाली सुरू असतानाच शनिवारी अनपेक्षित आचारसंहिता जाहीर झाल्याने कामांचे प्रयत्न थांबले.
सीएनजी बस चालविण्यासाठी मंजूरी
महापालिकेने आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी इलेक्ट्रिक बस तसेच डिझेल आणि सीएनजी बस चालविण्यास देण्यासाठी मागवलेल्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या असून, १७ सप्टेंबर रोजी त्या घाईघाईने त्या मंजूर करण्यात आल्या असल्या तरी मुळात त्यासाठी करार झालेला नाही.
३२ कोटी रुपये खर्च करून गोदावरी नदीवर दोन पूल बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर असून, तोदेखील बाजूला ठेवावा लागणार आहे.
शहरातील अनेक उद्यानांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या त्यादेखील रखडल्या आहेत.