नाशिक : धोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट न केल्याप्रकरणी नाशिक महापालिकेने गोळे कॉलनी येथील मंदार हौसिंग सोसायटीच्या चेअरमनवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकारची महापालिकेच्या कारकिर्दीतील ही पहिलीच कारवाई असून, त्यावर कार्यवाही न झाल्यास संबंधिताना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. ३० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करणे राज्य शासनाने बंधनकारक केले असून, त्यासाठी विविध महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात विविध अभियंत्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली. ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींचे आॅडिट करून त्यांची अवस्था राहण्याजोगी असल्याचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न करणाऱ्या सोसायटीच्या चेअरमन आणि सचिवांवर ३९८ अ नुसार कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार २५ हजार रुपये अथवा महापालिका कराची रक्कम यापैकी जी जास्त असेल ती रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येते. त्याशिवाय फौजदारी कारवाई होते ती वेगळीच. अशा प्रकारचा कायदा आल्याची माहिती नागरिकांमध्ये नसल्याने अनेक धोकेदायक इमारती अद्यापही आॅडिटच्या प्रतीक्षेत असून, अनेक नागरिक त्यात जीव मुठीत धरून वास्तव्य करीत आहेत. परंतु त्या इमारतींतील एकाही नागरिकाने त्याबाबत हरकत न घेतल्याने आजपर्यंत महापालिकेने केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापलीकडे काहीही केले नव्हते. त्यामुळे ३९८ अ नुसार थेट कारवाई करण्याची सूचना देणारी नोटीस बजावण्याची ही पहिलीच वेळ असावी.अशा इमारतींपैकी एक असलेल्या गोळे कॉलनी येथील मंदार हौसिंग सोसायटीच्या प्रकरणाची महापालिकेत तक्रार दाखल झाली आहे. तक्रारदार अॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी याप्रकरणी महापालिकेला कारवाई साठी पत्र दिले होते. त्यानुसार पालिकेने पूर्वसूचना दिल्यानंतरही सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई न केल्याने पालिकेने पुन्हा दुसरी नोटीस जारी केली असून, १८ आॅक्टोबरपर्यंत आॅडिट करून त्याची कागदपत्रे सादर न केल्यास सोसायटीच्या चेअरमन आणि सेक्रेटरीला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असे त्या नोटिसीत म्हटले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या सहीनिशी ही नोटीस बजाविण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)