अखेर महापालिका निधी मागणारथकीत कराची रक्कम

अखेर महापालिका निधी मागणारथकीत कराची रक्कम

 : ढिकले यांनी घेतली झाडाझडती; अनुदानासाठी शासनाला पत्रनाशिक : एलबीटी म्हणजे स्थानिक संस्था कर वसूल करताना जकातीपेक्षा कमी मिळालेली सुमारे २४० कोटी रुपयांची रक्कम मिळवण्यासाठी अखेरीस महापालिका सरसावली आहे. शासन अनुदान देण्याची तयारी केली असतानादेखील पालिकेने तीन महिने कोणताही प्रस्ताव न पाठविल्याने ‘लोकमत’ने वृत्त दिल्यानंतर स्थायी समिती सभापती राहुल ढिकले यांनी पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. त्यानंतर आता मंगळवारी तातडीने पत्र तयार करून पाठविले जाणार आहे.
गेल्यावर्षी जकात रद्द करण्यात येऊन त्याजागी स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांना एलबीटी लागू करण्यात आल्यानंतर जकातीच्या तुलनेत उत्पन्नात घट होईल, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे राज्य शासनाने जकातीच्या तुलनेत कमी उत्पन्न मिळाल्यास शासनाच्या वतीने तूट भरून काढली जाईल, असे अश्वासन दिले होते.
नाशिक महापालिकेला अपेक्षेप्रमाणेच जकातीच्या तुलनेत एलबीटीचे उत्पन्न कमी मिळाले. त्यानुसार २४० कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी एलबीटी विभागाने लेखा विभागाला पत्र दिले. परंतु एलबीटी आणि लेखा विभाग कोणीही शासनाकडे प्रस्ताव पाठवित नसल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची गरज नाही काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. सभापती राहुल ढिकले यांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केल्यानंतर मंगळवारी आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्याकडे एलबीटी विभाग प्रस्ताव सादर करणार असून, त्यांच्या मार्फत तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.