विद्यमान सदस्यांना द्यावी लागेल वाढीव संपत्तीची माहिती

आयोगाचा निर्णय : उमेदवारांचा ‘बायोडाटा’ होणार खुला; नागरिकांना मिळणार माहिती

नाशिक : लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधीची निवड करताना त्याच्याविषयीची सर्व माहिती मतदाराला असावी यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता महापालिका व जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्वत:ची माहिती जाहीर करावी लागणार असून, यापूर्वी जर निवडणूक लढविलेली असेल तर अशा लोकप्रतिनिधींना गेल्या निवडणुकीच्या वेळी नमूद केलेल्या संपत्तीची व सध्याच्या संपत्तीची माहितीदेखील जनतेसाठी खुली करावी लागणार आहे. आयोगाच्या या निर्णयाने लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर संपत्तीत वाढ झालेल्यांच्या पोटात गोळा उठला असून, जनतेमध्येही उमेदवारांच्या मालमत्तेविषयी उत्सुकता वाढीस लागली आहे.  राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात आदेश काढून उमेदवाराने नामांकन सादर करताना द्यावयाच्या शपथपत्रात काही बदल सुचविले असून, होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिका निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने उमेदवाराचे वय, शिक्षण, व्यवसाय, अपत्यांची संख्या, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता शिक्षा होऊ शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, ज्या अपराधासाठी दोषी ठरविण्यात आलेले आहे आणि एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे अशा प्रकरणांची संख्या, उमेदवाराचा पॅन क्रमांक, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, कुटुंबाच्या जंगम मालमत्तेचा तपशील, कुटुंबाच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील, एकूण मालमत्ता, देय असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांकडील दायित्वे, थकीत रकमा याची माहिती उमेदवारांना शपथपत्रावर द्यावी लागणार आहे.  अलीकडेच राज्य आयोगाने उमेदवारांची संपूर्ण माहिती मतदान केंद्राबाहेर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यात प्रामुख्याने उमेदवारावर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेले गुन्हे तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती मतदारांना व्हावी व त्यांनी सदसद्विवेकबुद्धीने मतदान करावे असा त्यामागचा हेतू आहे.