नाशिक : केंद्र सरकारने आणलेले नवीन कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप करीत या कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला नाशिकमधील विविध सामाजिक, राजकीय व सेवाभावी संस्थांनी गुरुवारी (दि.३) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करीत समर्थन देत केंद्र सरकरच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली.
केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्यांच्या निषेधार्थ दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकार बळाचा वापर करून दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करीत अखिल भारतीय किसानसभा, छावा क्रांतिवीर सेना, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी संघर्ष संघटना, राष्ट्र सेवा दल, प्रहार शेतकरी संघटना, आम आदमी शेतकरी संघटना, छत्रपती युवा सेना आदी विविध संघटनांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर आंदोलन करीत आंदोलन केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. पंजाब, हरियाणासह विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी आठवडाभरापासून दिल्लीत आंदोलन सुरू केले असून, केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांवर केलेला पाण्याचा मारा व अश्रूधुराचा वापरामुळे शंतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. नाशिकमधूनही या आंदोलनाला समर्थन मिळत असून, गुरुवारी विविध संघनांनी एकत्र येऊन केलेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद नाशकातही पाहालयाल मिळाले. केंद्र सरकारने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यावरील दडपशाही बंद करावी. शेतकऱ्यांच्या नेतृत्वासोबत बिनशर्त चर्चा करावी. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत, अन्नथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही अखिल भारतीय किसान सभेचे सुनील मालुसरे, राजू देसले, छावा क्रांतिवीर सेनेचे करण गायकर, जनआंदोलन राष्ट्रीय समन्वय गटाच्या अनिता पगारे, विजय पाटील, नाना बच्छाव, नितीन मते, अनिल भडांगे, अॅड. प्रभाकर वायचळे, विजय दराडे, नामदेव बोराडे, गणेश कदम, जगन काकडे, समाधान बागुल, देवीदास हजारे, विराज देवांग, तल्हा शेख आदींनी जिल्हाधिकाऱ्याना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.