‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभ्यासपूर्ण विवेचन

देशात महाराष्ट्राला बनविणार रोलमॉडेल

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लोकमतच्या ‘बिझनेस आयकॉन्स आॅफ नाशिक’ या कॉफीटेबल बुकच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त नाशिक शहरात प्रथमच आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी खास गप्पांचा कार्यक्रम ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर खुलला आणि शेती, सिंचनापासून ते उद्योग, शिक्षणापर्यंत अनेकविध प्रश्नांना फडणवीस यांनी दिलखुलासपणे उत्तरे दिली. प्रत्येक विषयावर अभ्यासपूर्ण विवेचन करताना फडणवीस यांनी देशात महाराष्ट्र राज्याला रोलमॉडेल बनविण्याबाबतची आपली महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केली. हॉटेल एक्स्प्रेस इनमध्ये खास निमंत्रित मान्यवरांच्या उपस्थितीत रंगलेल्या या सोहळ्यात फडणवीस यांची प्रगट मुलाखत लोकमतचे सहव्यवस्थापकीय व संपादकीय संचालक ऋषी दर्डा, समूह संपादक दिनकर रायकर आणि नाशिक आवृत्तीचे संपादक हेमंत कुलकर्णी यांनी घेतली. संपादकांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या माऱ्यापुढे जराही न डगमगता फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत यापुढे राज्य सरकारची नेमकी दिशा काय असेल, याचीही झलक दाखविली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध प्रश्नांना दिलेली उत्तरे त्यांच्याच शब्दांत...शाश्वत शेती विकासावर भर
४सरकारचा फोकस आजवर केवळ रिलिफवर राहिलेला आहे. वातावरणातील बदल याचा मुकाबला आपण करतो आहे. मागील सरकारने पाच वर्षांत रिलिफपोटी ८ हजार कोटी रुपये, तर शाश्वत शेती विकासासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर नुकसानीपोटी आम्ही त्यांना एक दशांशदेखील मदत देऊ शकत नाही. माझ्या मते, रिलिफ हा मुद्दा आहेच परंतु शाश्वत शेतीविकासही महत्त्वाचा आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यात जी गारपीट झाली त्यात ज्या शेतकऱ्यांनी आच्छादने वापरली होती, त्यांचे नुकसान झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आच्छादनांबाबत मदतीचा विचार पुढे आला. परंतु सदर आच्छादने ही इटलीतून आयात केली जातात. त्यामुळे त्याचे आयातशुल्क कमी करता येईल काय, याचा विचार आम्ही करतो आहे. वातावरणातील बदल आता वास्तविकता मानून त्यापासून होणारा त्रास थांबविण्याचा विचार करायला हवा. महाराष्ट्रातील पाच हजार गावे एका वर्षात दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत संबंधित गावातील पाण्याचे आॅडिट करुन उपलब्ध पाणी कसे अडवता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून पीकपाहणी करून नुकसानीचा अंदाज करता येईल काय, याचाही विचार सुरु आहे.