कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता न्यायालयांमध्ये मार्चअखेरपासून कामकाजाची वेळ आणि कर्मचारी संख्या कमी करण्यात आली होती. तसेच नियमित प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना चार आठवड्यांपुढे तारीख दिली जात होती. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायालयीन कामकाज पूर्णत: मर्यादित करण्यावर भर दिला गेला होता. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे यांच्या आदेशान्वये आणि उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व मार्गर्शक प्रणालीची अंमलबजावणी करत न्यायालयीन कामकाज तीन तासांवर तर न्यायालयीन कार्यालयीन कामकाज चार तासांपुरते करण्यात आले होते. पक्षकार व वकिलांनाही न्यायालयात गर्दी न करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. संपूर्ण लॉकडाऊन काळात अर्धवेळ व मोजके कामकाज न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांसोबत न्यायालयाचे पार पडले. त्यानंतर यात बदल करत दोन सत्रांत कामकाज सुरू करण्यात आले होते. प्रामुुख्याने दिवाणी खटल्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता.
या कालावधीत वकिलांसमोर आर्थिक समस्याही उभी राहिली होती. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल शिवकुमार डिगे यांनी शुक्रवारी (दि.२९) यासंदर्भात आदेश जारी केले. यानुसार सोमवारपासून राज्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांसह इतर न्यायालयांचेही कामकाज पूर्णवेळ सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून वकील व पक्षकारांनी न्यायालयाच्या आवारात सामाजिक अंतर राखावे तसेच मास्कचा नियमित वापर करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.