नाशिक : महापालिकेच्या अंगणवाड्या सुरू झाल्या नसल्या तरी मुलांना पोषण आहार पुरविण्यावरून आतापासूनच वाद सुरू झाला आहे. विशिष्ट बचत गटांच्या सोयीसाठी त्यात अटी व शर्ती असल्याचा आक्षेप महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती स्वाती भामरे यांनी घेतला असून, त्यामुळे पुढील प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
पोषण आहार पुरवठ्यासाठी निकोप स्पर्धा व्हावी, यावर सभापतींचा आक्षेप असून, त्यामुळेच ही प्रक्रिया थांबविताना आता शहरात मोठ्या प्रमाणात महिलांचे बचतगट असून, ते निविदेसाठी कशाप्रकारे पात्र ठरतात याबाबत अटी, शर्ती त्यांना समजाव्यात आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून महिला सज्ज राहाव्यात यासाठी संपूर्ण शहरात महिलांचे मेळावे घेण्यात येणार असून, त्यानंतरच पोषण आहारासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत, असे सभापती भामरे यांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेच्या अंगणवाड्या या सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांसाठी उघडण्यात आल्या आहेत. सुमारे साडेचारशे अंगणवाड्या असून, त्यातील काही अंगणवाड्या आयुक्त तुकाराम मुुंडे यांनी आपल्या कारकिर्दीत बंद केल्या होत्या. त्यातील बऱ्याच अंगणवाड्या आता नंतर नियम शिथील करून सुरू करण्यात आल्या आहेत. या अंगणवाड्यांमधील खाऊ किंवा सकस आहार हा कायम वादाचा मुद्दा असतो. बचत गटांना काम देण्यात येत असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून त्याच त्याच बचत गटांना कामे मिळतात. विशिष्ट राजकीय नेत्यांशी संबंधित या बचत गटांना काम मिळत असल्याने अन्य बचत गटांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे सुमारे एक कोटी रुपये खर्चाचा हा ठेका काढण्यात आला; परंतु त्यानंतर महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदाची निवडणूक झाली. सभापतीपदी भाजपच्या स्वाती भामरे यांची निवड झाली. त्यामुळे भामरे यांनी आयुक्तांकडे आक्षेप नोंदवून या संदर्भातील प्रक्रिया स्थगित केली आहे.
इन्फो... आधी शहरातील सर्व बचत गटांना माहिती देणार
कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत निविदा भरायच्या असतील तर त्यासाठी बचत गटाची नोंदणी आवश्यक आहे. पॅनकार्ड, शॉप ॲक्ट, अन्न परवाना आणि बँकेत खाते असणे आवश्यक असून, अशा अनेक तपशीलांची माहिती महिलांना नसते. त्यामुळेच महिला निविदा भरू शकत नाहीत. शहरात सहाही विभागात महिलांचे मेळावे भरवून बचत गटांना तसेच असे गट करू इच्छिणाऱ्या महिलांना याबाबत जागृत करून मगच निविदा काढण्यात येणार आहे.
इन्फो.. महापालिकेच्या अंगणवाड्या केव्हा सुरू करायच्या, याबाबत कोणतेही निर्देश नाहीत. त्यामुळे इतक्या घाईघाईने निविदा काढण्याची गरज का भासली, हादेखील वादाचा विषय असून, त्यामुळेच सभापती भामरे यांनी शंका उपस्थित केली आहे.