अतिक्रमण निर्मूलनाचा ठेका महासभेवर

प्रशासनाचा प्रस्ताव : सदस्यांकडून विरोधाची शक्यता

नाशिक : इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवरील अनधिकृत बांधकामे मक्तेदाराच्या माध्यमातून हटविण्यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने दि. २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेत पुन्हा एकदा ठेवला आहे. यापूर्वी २० जानेवारी २०१५ रोजी झालेल्या महासभेने सदरचा प्रस्ताव तहकूब ठेवला होता. दरम्यान, अतिक्रमण निर्मूलनाचेही खासगीकरण करण्याच्या प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला सदस्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. ‘निधी नाही, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही मग करा खासगीकरण’, असा प्रत्येक प्रश्नाला पर्याय शोधणाऱ्या महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलनासाठीही ठेका देण्याचा घाट घातला आहे. खासगी ठेकेदारांमार्फत कामे करून घेण्याचा महापालिकेचा अनुभव फारसा चांगला नाही. अनेक खासगी ठेक्यांनी महापालिका बदनामच झालेली आहे. तरीही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अतिक्रमणे खासगी ठेकेदारामार्फत हटविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या प्रस्तावामुळे नागरिकांना जाचच अधिक होण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या प्रस्तावानुसार, तळमजल्यावरील बांधकामे महापालिकेला हटविणे सहज शक्य होते; परंतु काही बांधकामे ही दुसऱ्या-तिसऱ्या अथवा त्याहून अधिक मजल्यांवर असल्याने आणि ती आर.सी.सी. सीमेंट कॉँक्रीट, लोखंडी गर्डर, चॅनल, जाळी आदि स्वरूपाची असल्याने ती हटविणे धोकादायक असते. शिवाय वरच्या मजल्यांवरील जोखमीच्या कामासाठी व अनधिकृत साहित्य हटविणे व वाहतुकीसाठी मनपाकडे पुरेसे मनुष्यबळही नाही आणि वाहनेही उपलब्ध नाहीत. मनपाच्या यंत्रणेच्या क्षमतेपेक्षा अधिक काम करावयाचे असल्याने अशावेळी खासगी ठेकेदारामार्फत सदरचे काम करून घेणे आवश्यक आहे. सदर ठेका निविदा पद्धतीने काढण्यात येणार असून, अनधिकृत बांधकामे काढण्यासाठी पुरेशी यंत्रसामग्री व मनुष्यबळाची व्यवस्था संबंधित ठेकेदाराला करावयाची आहे. बांधकाम हटविताना काही दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असणार आहे. ठेकेदाराकडून अनधिकृत बांधकामावरील साहित्य जप्त करण्यात आल्यानंतर ते त्याने स्वत:हून महापालिकेच्या गोडावूनमध्ये जमा करावयाचे आहे. अनधिकृत बांधकामे तोडण्याकरिता येणारा खर्च मात्र संबंधित मिळकत धारकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. सदर अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी वार्षिक खर्च सुमारे एक कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. अतिक्रमण विभागाचा सदरचा प्रस्ताव २० जानेवारी २०१५ रोजी झालेल्या महासभेत ठेवण्यात आला होता. परंतु या प्रस्तावाचे वाचन होण्यापूर्वीच सदस्यांनी त्यास विरोध दर्शविल्याने महापौरांनी प्रस्ताव तहकूब ठेवला आणि सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेशित केले होते. आता दहा महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा प्रशासनाने सदरचा प्रस्ताव महासभेवर आणला असून, त्याला सत्ताधाऱ्यांसह अन्य पक्षांचा विरोधच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (प्रतिनिधी)