ऑनलाइन महासभेत या विषयावर वादळी चर्चा झाल्यानंतर या कंपनीला याआधी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सर्व जागांच्या मिळकतींची कागदपत्रे पुढील महासभेत सादर करण्याचे आदेश महासभेने दिले आहेत.
महापालिकेच्या महासभेत यापूर्वी दोन वेळा स्थगित करण्यात आलेला हा प्रस्ताव सोमवारी पुन्हा मांडण्यात आला होता. या विषयाच्या प्रारंभीच महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आक्रमक भूमिका घेत शहरात सर्व चांगले रस्ते फोडून ठेवणाऱ्या या कंपनीच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न केला. शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांनी पावसाळ्यामुळे रस्ते खाेदण्यास संबंधित कंपन्यांना मनाई केल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांना आणि माजी शहर अभियंता संजय घुगे यांना महापौरांनी ते ऑनलाइन सभा संचलित करत असलेल्या ठिकाणी म्हणजेच स्थायी समितीच्या सभागृहात बोलावून त्यांची हजेरी घेतली. शहरातील समाजमंदिर, व्यायामशाळा यांना शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार रेडिरेकनर दराच्या आठ टक्के भाडे वसूल केले जात असून, त्यामुळे अनेक संस्था बंद पडण्याची वेळ आली आहे, असे असताना या कंपनीला शासन नियमानुसार आठ टक्के भाडे देण्याऐवजी अडीच टक्के दर का लागू करायचा प्रस्ताव ठेवला, असा नगरसेवकांचा प्रश्न असतानाच मिळकत व्यवस्थापक तथा प्रशासन उपआयुक्त मनोज घेाडे पाटील यांनी धक्कादायक माहिती दिली. यापूर्वी २०१९मध्ये पंचवटी, चेहडी, आडगाव व पाथर्डी शिवारातील जागा याच कंपनीला महासभेच्या ठरावानुसार अडीच टक्के दराने भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले त्यामुळे महासभेत गदारोळ झाला. भाजपचे जगदीश पाटील यांनी महासभेने त्यावेळी केलेल्या ठरावात अशाप्रकारची टक्केवारीतील सवलत देताना शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी अशी अट घातली होती, ती पूर्ण केली का असे विचारल्यानंतर प्रशासनाने शासनाची परवानगी घेतली नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे प्रशासनाला धारेवर धरताना महासभेच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या मनोज घेाडे पाटील यांना मूळ सेवेत पाठवण्याची मागणीदेखील करण्यात आली.
महापौर सतीश कुलकर्णी हे अत्यावश्यक कामासाठी सभागृह सोडून गेल्यानंतर त्यांच्या अनुपस्थिती पीठासन अधिकारी म्हणून काम बघणाऱ्या स्थायी समिती गणेश गिते यांनी मागील सर्व कागदपत्रे पुढील महासभेत सादर करण्याचे आदेश देईपर्यंत हा प्रस्ताव पुन्हा स्थगित करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
इन्फो..
रोड डॅमेजच्या दरात तफावत
रस्त्यात पाइपलाइन टाकण्यासाठी एमजीएनएलला वेगळे आणि सामान्य नागरिकांना वेगळे दर लागू करण्यात आले तसेच त्यांच्यावर मेहरबानी दाखविण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, काँग्रेसचे शाहू खैरे, राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार, मनसेचे सलीम शेख यांनी केला. एमजीएनएलप्रमाणे खासगी कंपन्यांना किती जागा अधिकाऱ्यांनी सवलतीच्या दरात दिल्या त्या सर्व भाडेपट्ट्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शाहू खैरे यांनी केली.