नाशिक : महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प राज्यातील कृषिक्षेत्राला चालना देणारा असल्याची प्रतिक्रिया कृषी संघटनांमधून उमटत असून, कोरोनाकाळात कृषिक्षेत्रात झालेली उलाढाल व कृषिक्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला दिलेले पाठबळ विचारात घेऊन राज्य सरकारने कृषिक्षेत्रासह शिक्षण आणि आरोग्यासाठी केलेल्या भरीव तरतुदीचे शेतकरीवर्गातून स्वागत होत आहे. मात्र शेतीला आवश्यकतेनुसार वीजपुरवठ्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याने काही प्रमाणात नाराजीचा सूरही उमटल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आल्यामुळे त्याचा फायदा व्यवसाय उद्योगवाढीसाठीही होईल अशी अपेक्षा उद्योजकांना आहे. मात्र, छोटे व्यापारी, सूक्ष्म, मध्यम, लघुउद्योग यांनी कोरोनाकाळात मोठ्या अडचणींचा सामना केला असून, अद्यापही हे क्षेत्र स्थिर झालेले नाही. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पातून या क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु त्यांचा अपेक्षाभंग झाल्याचे मत उद्योग संघटना प्रतिनिधींमध्ये उमटत आहे.
कोट-१
भंडाऱ्याच्या दुर्घटनेची सरकारने गांभीर्याने दखल घेत सरकारी रुग्णालयांमध्ये आगरोधक उपकरणे लावण्यासाठी केलेली तरतूद, त्याचसोबत आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेली सात हजार ५०० कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे. त्यासोबतच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीही तरतूद करण्यात आल्याने आयएमएच्या मागणीला यश आले आहे.
समीर चंद्रात्रे, अध्यक्ष, आयएमए
कोट- २
राज्य सरकारने महिलादिनी अर्थ संकल्प सादर करताना महिलांसाठी घरखरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत महिलांसाठी स्वाभिमान आणि संपत्तीत अधिकार मिळवून देणारी भेट आहे. या तरतुदीमुळे महिलांच्या नावावर घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढणार असून, त्याचा बांधकाम उद्योगालाही फायदा होणार असल्याने ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र यापूर्वी दिलेली तीन टक्के सवलत आता दोन टक्क्यांवर आली असून, १ एप्रिलनंतर ती अवघी एक टक्क्यावर येणार आहे.
- रवि महाजन, अध्यक्ष क्रेडाई
कोट- ३
राज्य सरकारने महिलांसाठी मुुद्रांक शुल्कात दिलेल्या २० टक्के सवलतीचा निश्चितच बांधकाम व्यवसायाला फायदा होणार आहे. मात्र राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेल्या तीन टक्के सवलतीची मुदत आणखी जून ते जुलैपर्यंत वाढविणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही.
- अभय तातेड, अध्यक्ष, नरेडको.
कोट-४
महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील मुलींसाठी जाहीर केलेली योजना, जीर्ण शाळांसाठी केलेली तरतूद, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने योजनेंतर्गत १५०० उपलब्ध होणाऱ्या हायब्रीड बसेस तसेच तेजस्वीनी योजनेंतर्गत मोठ्या शहरांना मिळणाऱ्या वाढीव बसेसमुळे ग्रामीण आणि शहरातीलही मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासाठी एक हजार ३९१ कोटी रुपयांची तरतूद तसेच आरोग्य सुविधांवर सरकारने दिलेला भर यासोबतच नाशिकमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज होणे स्वागतार्ह आहे.
- नीलिमा पवार , सरचिटणीस, मविप्र समाज
कोट-५
कोरोना महामारीमुळे राज्यातील उद्योग व सेवाक्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. अजूनही सर्वत्र कामकाज सुरळीत झालेले नाही. अशा प्रसंगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात सोयीसुविधा, सवलती द्यायला पाहिजे होत्या. उद्योग व्यवसायांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीजदरात कपात करणे आवश्यक होते. तसे झालेले नाही. या अर्थसंकल्पात उद्योग विभागासाठी साडेतीन हजार कोटी, नाशिक-पुणे रेल्वे तरतुदीच्या माध्यमातून उद्योग विकासात भर पडणार असल्यामुळे ही बाब स्वागतार्ह आहे. २५ हजार मेगावॉटचे ऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन धोरण, रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो, विमानतळांचा विकास, समृद्धी महामार्ग, रेल्वे महामार्ग यातून विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.
- वरुण तलवार, अध्यक्ष, आयमा
कोट-६
कृषिक्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच कोरोनाकाळात या क्षेत्राने केलेली उलाढाल व अर्थव्यवस्थेला दिलेले पाठबळ विचारात घेऊन अर्थसंकल्प मांडलेला दिसतो आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली भरीव तरतूद स्वागतार्ह आहे. पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. समृद्धी महामार्ग, विमानतळ, पुणे - नाशिक रेल्वेमार्ग, शिवडी नावाशिवा प्रकल्प जलमार्ग इत्यादी पायाभूत मूलभूत गोष्टींसह पायाभूत सुविधांवर भर दिल्याने व्यवसाय उद्योगवाढीसाठी त्याचा फायदा होईल. छोटे व्यापारी- सूक्ष्म, मध्यम, लघुउद्योगांना अर्थसंकल्पातून आपल्या पदरी काहीतर पडेल अशी आशा बाळगून होते. परंतु त्यांचा अपेक्षाभंग झाल्याचे दिसते.
-संतोष मंडलेचा. अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चर
कोट- ७
राज्यावर आर्थिक संकटाचे सावट असतानादेखील एक कृषी व ग्रामीण चेहरा असणारा अर्थसंकल्प देण्यात सरकारला यश आल्याचे म्हणावे लागेल. शेतीचा पतपुरवठा निश्चित करताना तीन लाखाचे बिनव्याजी कर्ज, नियमित कर्जफेडीला प्रोत्साहन हे उल्लेखनीय आहे. वीजपुरवठा, दुय्यम व्यवसायाला मदत करतानाच ग्रामीण विद्यार्थिनींना विनामूल्य बस प्रवास हा एक नावीन्यपूर्ण निर्णय. सध्या चालू असलेल्या किसान आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण व नव्या पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती या क्षेत्राला लाभदायक ठरू शकतील. शेतीसोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला संजीवनी ठरू शकतील, असे विकास प्रकल्प हे बदलत्या काळानुसार आवश्यक होते, त्यांचाही विचार झालेला दिसतो. एकंदरीत शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांची घेतलेली दखल ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यास कारणीभूत ठरायला हरकत नाही.
-गिरीधर पाटील, कृषी अर्थशास्र अभ्यासक
कोट-८
राज्यात उद्योगांना २४ तास वीज मिळते; परंतु शेतीला आठ तासही पुरेशी वीज मिळत नाही, त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतीला २४ तास वीजपुरवठा करण्यासाठी तरतूद अपेक्षित होती. देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या आपल्या राज्यात स्वतंत्र कांदा महामंडळाची निर्मिती करण्याची गरज असून, केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणेच राज्य सरकारनेही अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादकांसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. पुणे - नाशिक रेल्वेमार्गाला मंजुरी दिल्याने नाशिकचा शेतमाल पुण्याला पाठवताना वेळेची व पैशांची बचत होणार असल्याने ही बाब स्वागतार्ह आहे.
-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक संघटना