जादा दराच्या निविदांना लागणार ब्रेक

महापालिका : ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियमावली

नाशिक : महापालिकेत विविध कामांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या निविदाप्रक्रियेतील घोळ नवीन नाही. प्राकलन दरापेक्षा जादा दराच्या निविदा स्वीकारल्या जाण्याचे वाढते प्रमाण महापालिकेला नुकसानदायक ठरत असल्याने पालिका आयुक्तांनी जादा दराच्या निविदांना ब्रेक लावण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असून, कठोर नियमावलीच्या माध्यमातून ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजनेच्या निविदाप्रक्रियेबाबत आयुक्तांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत मूल्यांकन दर मागवत यापुढे निविदाप्रक्रियेविषयी महापालिकेचे नेमके काय धोरण असेल, याचीच झलक दाखविली असल्याची चर्चा होत आहे. आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महापालिकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महासभांमध्ये उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत दूर करण्याचे वारंवार बोलून दाखविले आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करण्यास आयुक्तांनी ठामपणे नकार दिल्याने आणि अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा जादा रक्कम मोजण्यासही नापसंती दर्शविल्याने आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा संघर्ष निर्माण झाला होता; परंतु आयुक्तांनी वास्तव परिस्थिती सदस्यांसमोर ठेवत आपली भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. महापालिकेत निश्चित केलेल्या प्राकलन दरापेक्षा जादा दराच्या निविदा स्वीकारण्याचे वाढते प्रमाण पाहता आयुक्तांनी त्यावर नियंत्रण आणण्याचे ठरविले आहे. निविदाप्रक्रियेत ठरावीक लोकच सहभागी होत असल्याचे आणि तीन-तीन वेळा निविदाप्रक्रिया राबवूनही शेवटी गाडी जादा दरावरच येऊन थांबत असल्याने त्यातून महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आले आहे. महापालिकेने आजवर जे-जे मोठे प्रकल्प राबविले त्यासाठी जादा दराच्या निविदांचाच भार महापालिकेवर पडला असून, त्यातून संबंधित ठेकेदारांचे उखळ पांढरे होत आले आहे. महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानाअंतर्गत राबविलेली घरकुल योजना असो अथवा सद्यस्थितीत निविदाप्रक्रियेत असलेली मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजना, यामध्ये जादा दराच्या निविदा स्वीकारल्या गेल्याने एकूणच प्रक्रियेबाबत संशयाचे मळभ दाटले आहे. महापालिकेत निविदाप्रक्रियेबाबत प्रशासनाला लागलेली वर्षानुवर्षांपासूनची सवय मोडून काढण्याचा निर्धार आयुक्तांनी केला असून, त्याची झलक घंटागाडी, पेस्टकंट्रोल, उद्यानांची देखभाल या ठेक्याबाबत तयार केलेल्या कठोर नियमावलीच्या माध्यमातून बघायला मिळाली आहे. दरम्यान, विनानिविदा काम देणाच्या पद्धतीलाही आयुक्तांनी ब्रेक लावण्याचे ठरविले असून, त्याचीही झलक मागील महासभेत उद्यानांच्या देखभालीच्या ठेक्याच्या माध्यमातून सदस्यांना बघायला मिळाली आहे. मुकणे धरणातील थेट पाइपलाइन योजनेबाबत मूळ प्राकलन २२० कोटींवरून २६९ कोटींवर नेण्यात आले; शिवाय एल अ‍ॅण्ड टीची २९३ कोटी रुपयांची जादा दराची निविदा मंजूर करण्यावरून विरोधकांसह आमदारांनी विरोधाचे रान उठविल्याने आयुक्तांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून त्यासंबंधी मूल्यांकन मागविले होते. जीवन प्राधिकरणानेही मूल्यांकन ४९ कोटींनी घटवत योजनेच्या प्राकलनातील अनेक त्रुटी समोर आणल्या होत्या. (प्रतिनिधी)