खत अनुदानासाठी आधार बंधनकारक

आरसीएफ पुरविणार यंत्रे : विक्रेते-शेतकऱ्यांना देणार प्रशिक्षण

नाशिक : रासायनिक खतांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्यासाठी देशभर निवडण्यात आलेल्या आठ जिल्ह्यांत नाशिकचा समावेश आहे. तूर्तास शेतकऱ्यांना अनुदानावरच खते देण्यात येणार असून, खतांचे अनुदान शेतकरी आणि विक्रेते यांच्याऐवजी थेट कंपन्यांच्या खात्यावरच आता जमा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.जिल्हा कृषी अधिकारी हेमंत काळे यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेत जिल्ह्णातील ३२०० खत विक्रेत्यांपैकी नोेंदणी असलेल्या १६०० विक्रेत्यांची बैठक होऊन त्यात खतांच्या अनुदानाची पद्धत व माहिती देण्यात आली. देशात आठ जिल्ह्णांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर खतांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातून नाशिक व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांची या प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रणाली लागू करण्याच्या उपक्रमात निवड झाली आहे. सुरुवातीला खतांचे अनुदान गॅस अनुदानाप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच ग्राहकांच्या खाती जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार होती; मात्र काही तांत्रिक अडचणी किंवा अडथळे पाहता आता ही अनुदानाची रक्कम थेट खत कंपन्यांकडे कृषी विभागामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. ज्या नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडून शेतकरी अनुदानित खतांची खरेदी करतील, त्या शेतकऱ्यांना सोबत आधारकार्ड न्यावे लागणार आहे. आधारकार्डाबरोबरच शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट प्रकारच्या मशीनमध्ये अंगठा टाकून आपणच खते खरेदी करीत असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदानित स्वरूपात खते मिळणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ३२०० खते व्रिकेत्यांपैकी केवळ १६०० विक्रेत्यांनीच अधिकृत नोंदणी कृषी विभागाकडे केली आहे. पहिल्या टप्प्यात या १६०० व्रिकेत्यांकडेच आरसीएफ या खत कंपनीकडून दहा हजार रुपये किमतीच्या संबंधित मशीन विक्रेत्यांच्या दुकानात बसविण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसांत शेतकरी व विक्रेत्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिर घेऊन त्यांना अनुदानित खते कशी मिळवायची, आधार कार्डाबरोबरच संबंधित मशीनवर कसे थम्ब (अंगठे) दाखवायचे, याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी हेमंत काळे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)काळाबाजार थांबणारखतांवरील अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिकृत खत विक्रेत्यांकडून पावती देऊनच खते खरेदी करावी लागतील. तसेच त्यासाठी आधारकार्ड व मशीनवर थम्ब करावे लागणार आहे. त्यामुळे खते खरेदी-विक्री अधिकृत होणार असल्याने खतांचा काळाबाजार थांबण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.