जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर नियोजन अधिकाऱ्याची ‘गदा

’नाशिक : जिल्हा परिषदेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या २१ कोटींच्या १४२ रस्ते कामांबाबत जिल्हा परिषदेत वाद उफाळून आल्याचे वृत्त आहे

 ’नाशिक : जिल्हा नियोजन मंडळाने ३१ मार्चअखेर ‘बचतीच्या’ माध्यमातून जिल्हा परिषदेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या २१ कोटींच्या १४२ रस्ते कामांबाबत जिल्हा परिषदेत वाद उफाळून आल्याचे वृत्त आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात बांधकाम विभाग व जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी या १४२ रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिलीच कशी, असा प्रश्न आता जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. आगामी ११ मेच्या सर्वसाधारण सभेत यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हा परिषदेला नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेल्या या २१ कोटींच्या निधींवर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनाच निधीची खैरात वाटप करण्यात आल्याचे ग्रामीण भागातील भाजपाचे एकमेव आमदार डॉ. राहुल अहेर यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. तसेच भाजपाच्या आजी-माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनीही याबाबत जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेश चौधरी यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते. विशेष म्हणजे भाजपाचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हा परिषदेला कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिला असताना भाजपाच्या बांधकाम सभापती मनीषा रत्नाकर पवार यांच्यासह भाजपाच्या डझनभर सदस्यांना याची सूतराम कल्पना नसल्याने त्यांनी या मंजुरीबाबत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनाच जबाबदार धरले आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेल्या या १४२ रस्त्यांच्या कामांसाठी २१ कोटींची आवश्यकता असताना ३१ मार्चअखेर जिल्हा परिषदेला त्यासाठी १४ कोटी ३० लाखांचा निधी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचे असताना प्रत्यक्षात या ऐनवेळी
आलेल्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांचे पित्त खवळल्याचे समजते. त्यामुळे आगामी ६ मेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तसेच ११ मेच्या सर्वसाधारण सभेत या २१ कोटींच्या कामांवरून सभागृहात वादंग उठण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)