नसलेल्या पत्राच्या आधारे एसीबीची कारवाई

नांदगाव जमीन घोटाळा : शासनाच्या मार्गदर्शनाची अद्यापही प्रतीक्षा

नाशिक : नवीन शर्तीच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहारांची बाब पूर्णत: महसूल अधिनियमाशी निगडित असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोणाही व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांना दिलेले नसल्याचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने करून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला सणसणीत चपराक दिली आहे. प्रांत, तहसीलदारांसह अकरा अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने गुन्हा दाखल करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कथित आदेशाचा आधार घेतल्याची बाबही आता स्पष्ट झाल्याने ही संपूर्ण कारवाईच संशयास्पद वाटू लागली आहे. विशेष म्हणजे शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई करावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्य सरकारकडे तीन महिन्यांपूर्वीच मार्गदर्शन मागविले असून, शासनालादेखील त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने गुन्हा दाखल करण्यासाठी दाखविलेल्या घाईमागे अनेक ‘अर्थ’ दडल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या प्रकरणाआड महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चालविलेल्या कारवाईला कायदेशीर अधिकारच नसल्याचा दावा महसूल यंत्रणेकडून केला जात आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहारच रद्दबातल ठरविले गेले व जमीनमालकांकडून दंडासह नजराणा भरून घेण्यासाठी जमिनी शासनजमा करण्यात आल्या अशा जमिनींच्या व्यवहारापोटी शासनाचे पावणेचार कोटी रुपयांचे नुकसान कसे होऊ शकते व या पावणेचार कोटी रुपयांचा (जे प्रत्यक्षात हातात आलेले नाहीत) अपहार कसा झाला याचा अतार्किक शोध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कोठून लावला, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. मुळात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ज्या अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांच्या पत्राचा आधार घेत गुन्हे दाखल केले, त्या पत्रालाच कायदेशीर अधिकार नसताना कसून व सखोल चौकशी (?) करण्यात हातखंडा असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या नजरेतून ही बाब कशी सुटली की, पवार यांचे ते पत्र त्यांच्या निलंबनाधीन कारकिर्दीतील आहे, म्हणजेच ३५ लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या दोन दिवसांच्या कोठडीतून बाहेर पडल्यानंतर पवार यांनी त्या दिवशी बेकायदेशीरपणे मालेगाव अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा ताबा घेऊन नांदगावच्या प्रभारी तहसीलदार पूनम दंडिले यांच्या नावे पत्र काढून त्यांना जमीनमालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे बेकायदेशीर आदेश काढले होते. या बेकायदेशीर आदेशालाच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कायदेशीर मानून एकप्रकारे खंडणीखोर पवार यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. दुसरीकडे याच बेकायदेशीर आदेशाच्या आधारे दंडिले यांनी जमीनमालकाविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाई करायला हवी होती का, असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे. मुळात जमिनी सरकार जमा केल्यानंतर त्याच कृत्याखाली पुन्हा जमीनमालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी किंवा नाही याबाबत दंडिले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागविले व जिल्हाधिकाऱ्यांनाही शासनाकडून अहवालाची प्रतीक्षा असताना शर्तीच्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात शासनाचा महसूल बुडाला व संबंधितांनी काहीच कारवाई केली नाही हा शोध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कोठून लावला? जी कार्यवाही महसूल अधिनियमान्वये शासन दरबारी निर्णयाच्या प्रलंबित आहे अशा कारवाईच्या मुळाशी न जाता लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दाखविलेली घाई संशयास्पद आहे.
(क्रमश:)