निधीअभावी रखडले आरोग्य उपकेंद्रांचे काम

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : नंदुरबार जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांतील २१ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांना आरोग्य विभागाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, ही उपकेंद्रे सध्या निधी अभावी रखडली आहेत. उपकेंद्रांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा विकास नियोजन समितीने तातडीने निधीची तरतूद करावी, अशी आदिवासी जनतेची मागणी आहे.नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य सुविधा उपलब्ध करूण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व २९० उपकेंद्रे चालविले जात आहे. तथापि यातील बहुसंख्य आरोग्य केंद्रांवर शासनाच्या नियमापेक्षा अधिक लोकसंख्येचा भार आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी आरोग्य यंत्रणा प्रभावीपणे काम करू शकत नसल्याने ग्रामीण जनतेच्याही आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या अनुषंगाने नंदुरबार जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील नंदुरबारसह शहादा, तळोदा, नवापूर, धडगाव व अक्कलकुवा या सहाही तालुक्यांमधील २१ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांच्या नवीन आराखडा तयार करून हे प्रस्ताव २०१४ मध्ये राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे पाठविला होता.या प्रस्तावात हातधुई, मोख, नांदवण, तारापूर, इच्छागव्हाण, रोझवा प्लॉट, अमोनी, शेजवा, सोनपाडा, भंगारपाडा, खोकसा, लक्कडकोट, खोलविहीर, मालदा, जुवानी, रांझणी, आलवान, पिंप्राणी, वाघर्डे, कुरंगी, मालपूर, अशा २१ गावांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन व आरोग्य प्रशासनाच्या तब्बत सात वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने धुळखात पडलेल्या या प्रलंबीत प्रस्ताववर कार्यवाही करून नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. परंतु उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी लागणारा १२ कोटी ६० लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेने जिल्हा विकास नियोजन समितीकडे मागितला आहे. साधारण पाच महिन्यांपूर्वी या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि अजून पावेतो निधी उपलब्ध झाला नसल्यामुळे उपकेंद्रांचे बांधकामदेखील रखडले आहे.वास्तविक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आरोग्याचा मोठा गहन प्रश्न आहे. गाभा समितीच्या बैठकीत या प्रश्नावर सातत्याने मोठी चर्चा असते. शिवाय या मंजूर उपकेंद्रांपैकी हातधुई, मोरख, नांदनवण, रोझवा प्लॉट, अमोनी, लक्कडकोट, मालदा, जुवानी, रांझणी व आलवान अशा सातपुड्यातील १० उपकेंद्रांचा समावेश आहे. ही उपकेंद्रे शासनाच्या नवसंजीवनी योजनेत घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे तेथील आरोग्याचा प्रश्न नेहमीच संवेदनशील असतो. त्याच बरोबर आरोग्य विभागानेदेखील प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून जागा मिळवून सातबाऱ्याकरीता सातत्याने पाठपुरावा करत मोठ्या प्रयत्नातून शासनाकडून मान्यता मिळविली आहे. साहजिकच ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. आता प्रत्यक्षात ही केंद्रे उभी राहण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने डी.पी.डी.सीतून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावे, अशी ग्रामीण आदिवासी जनतेची अपेक्षा आहे.दरम्यान तळोदा तालुक्यातील रामपूर व केलापाणी या दोन गावांच्या आरोग्य उपकेंद्रांचा प्रस्तावदेखील जागेअभावी रखडला आहे. जागा उपलब्ध नसल्यामुळे आरोग्य विभागाला पुढील कार्यवाही करता येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. केलापाणी येथे तर आरोग्य उपकेंद्राची मोठी गरज आहे. कारण या परिसरातील आदिवासींना पार सातपुडा उतरत लांबच्या उपकेंद्रांवर उपचारासाठी जावे लागत असल्याची त्यांची व्यथा आहे. संबंधीत ग्रामपंचायतींनी उपकेंद्रासाठी जिल्हा परिषदेला जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यासाठी चालविण्यात येणाºया या प्राथमिक आरोग्य व उपकेंद्रांमध्ये रिक्त पदांचा मोठा अनुषेश आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्र्मचाऱ्यांवरच काम भागविले जात असल्यामुळे त्यांच्यावरच कामाचा अधिक भार पडत आहे. वास्तविक याआरोग्य व उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक व सेविकांची ५३४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी अजूनही ३४५ पदे रिक्त आहेत. म्हणजे ६० टक्के पदे क्ति आहेत. साहजिकच एवढ्या कमी कर्मचाºयांवर पुरेशा उपचार करण्याची अपेक्षा करणे अत्यंत चुकीचे ठरते. कर्मचाºयांअभावी सातपुड्यातील दुर्गम भागातील उपकेंद्रांवर कर्मचाºयांच्या उपस्थितीबाबत सातत्याने तक्रारीही केल्या जात असतात, असा आरोपदेखील सदस्यांनी केला होता. परंतु शासनाच्या दिरंगाईच्या धोरणाचा रोष अधिकाºयांना पत्करावा लागत असतो. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने रिक्त पदे भरण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. या उपरांतही पदे भरली जात नाही. आता जिल्ह्यात पुन्हा २१ उपकेंद्र मंजूर झाली आहेत. त्यात आरोग्य सेविका व सेवकांची महत्वाची पदे रिक्त आहेत. ही पदे तरी शासनाने मंजूर करावीत यासाठी लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष ठेवण्याची ग्रामीण जनतेची अपेक्षा आहे.