तळोदा : गाव पातळीवर सुरू करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संचालकांचे मानधन थकविणाऱ्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व सरपंचावर शिस्तभंगाची कारवाई करून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतलेल्या या कारवाईबाबत पंचायतीमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पंचायत राज संस्थांच्या कारभारात ई पंचायत प्रकल्प अंतर्गत एक सूत्रता व पारदर्शकता आणणे या मुख्य उद्देशाबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेला विविध विभागातील प्रशासकीय दाखले त्यांच्या रहिवास क्षेत्रात कालबद्ध स्वरूपात मिळणे तसेच इतर व्यावसायिक सेवा, बँकिंग सेवा एकाच केंद्रावर मिळणे यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून आपले सरकार सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. अशा केंद्रामुळे साहजिकच ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांना वेळेवर कागदपत्रे मिळून शहराकडे जायचे, त्यांच्या वेळ, पैशाची बचत होऊन हेलपाटे देखील वाचले आहेत. साधारण जिल्ह्यात ५८५ ग्रामपंचायती अंतर्गत अशा केंद्रांना प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. या केंद्रांच्या संचालकांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात मानधन दिले जात असते. कमीत कमी पाच हजार रुपये मानधन दिले जाते. परंतु, गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचे मानधन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांनी आपल्या थकीत मानधनासाठी सातत्याने ग्रामपंचायतीमध्ये पाठपुरावा केला आहे. तरीही संबंधित प्रशासन त्यांचे मानधन काढायला तयार नाही. शेवटी त्यांनी वरिष्ठ प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने मंगळवारी जिल्ह्यातील नंदुरबार, शाहादा, तळोदा, नवापूर, अक्कलकुवा व धडगाव या सहाही पंचायती समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना कडक आदेश बजावले असून, त्यात म्हटले आहे की, ज्या ग्रामपंचायतीकडे संचालकांची मानधनाची रक्कम थकली आहे, अशा ग्रामपंचायतींची चौकशी करून सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई करावी, अशी सूचना आदेशात दिली आहे. कारण आपल्या गावात असे केंद्र सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभेचा ठराव संमत करून केंद्र संचालकांचे नावे, त्यांचे मानधन नियमित देण्याची हमी जिल्हा परिषदेला दिली होती, असे असताना नियमांचा भंग केला जात आहे.
ग्रामसेवकांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करा
ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी सेवा केंद्रांच्या संचालकांचे मानधन देण्याची हमी जिल्हा परिषदेला दिली होती. असे असताना तब्बल तीन महिन्यांपर्यंत संचालकांचे मानधन प्रलंबित ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या कामात निश्चितच कसूर केला आहे. अशा ग्रामसेवकांची चौकशी करून त्यांचा प्रस्ताव परिशिष्ट एक ते चारसह विनाविलंब इकडे कार्यालयाकडे सादर करावा. शिवाय संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांच्यावर कारवाईसाठी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (१) अन्वये प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेशात सूचित केले आहे. ऐन कोरोना महामारीत केंद्र संचालकांचे तब्बल तीन महिन्यांचे मानधन थकले आहे. साहजिकच त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे ग्रामविकास मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून सक्त कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.
गावात आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याची परवानगी घेताना ग्रामपंचायतीने केंद्राच्या संचालकांचे मानधन देण्याची हमी शासनाला दिली होती. त्यामुळे त्यांचे नियमित मानधन देण्याची जबाबदारीदेखील त्यांची आहे. असे असताना ग्रामपंचायतीने तब्बल तीन महिन्यांचे मानधन थकविले आहे. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक व सरपंचावर कारवाई प्रस्तावित करण्यासाठी जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी यांना पत्र पाठवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. - शेखर रौंदळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद नंदुरबार
गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधन थकल्याने ग्रामपंचायतीबरोबरच पंचायत समितीच्या प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. तरीही अजून पावेतो मानधन देण्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. सद्या कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीमुळे प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाने पंचायतींना मानधन देण्यास तत्काळ तंबी द्यावी. - रमाकांत वळवी, तळोदा तालुका अध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना महाराष्ट्र