एनपीएस खाती काढण्यास शिक्षकांचा विरोध

निवेदनात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यास राज्य शासनाने कायदेशीर व हक्काची असलेली जुनी पेन्शन न देता केंद्राच्या धर्तीवर अंशत: परिभाषेत निवृत्तिवेतन योजना जाहीर केली. २००५ पासून अद्याप या योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी शासन व प्रशासनाला करता आली नाही. त्यामुळे ही योजना केंद्राच्या एनपीएस योजनेकडे वर्ग करण्याचे शासनाने ठरवले. वेळोवेळी मागणी करूनही अद्याप कोणताही हिशेब व जमा पावत्या न देता सीएसआरएफ फॉर्म भरणे हे केवळ अन्यायकारकच नाही तर अव्यवहार्य आहे. जुनी पेन्शन हक्क संघटनांनी मागणी केली आहे. यावर शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे गटशिक्षणाधिकारी चौरे यांनी सांगितले. चर्चेवेळी राज्य समन्वयक राहुल पवार, जिल्हा कोषाध्यक्ष संदीप रोकडे, करण वसावे, दिनेश तडवी, धरमसिंग नाईक, जिल्हा संघटक विजय वळवी, तालुकाध्यक्ष दिलसिंग वसावे, सरचिटणीस जंगलसिंग पाडवी, रूपेशकुमार नागलगावे, गणेश भट्ट, अरविंद गावीत उपस्थित होते. निवेदनात करण्यात आलेल्या मागण्या अशा : डीसीपीएस कपातीचा शासन हिस्सा सव्याज हिशोब मिळेपर्यंत एनपीएस फॉर्म उघडण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, यावर गटशिक्षणाधिकारी यांनी लवकरात लवकर हिशेब देण्याबाबत मागणी केली. एनपीएस फॉर्म भरण्याबाबत सक्ती करू नये, डीसीपीएस व एनपीएसबाबत कोणताही निर्णय असेल तेव्हा त्यांच्याशी संबंधित विषय आहे ते म्हणजे फक्त जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या शिलेदारांना चर्चेसाठी बोलवावे व त्यांच्याशी चर्चा करूनच कार्यवाही करावी, आंतर जिल्हा बदली होऊन आलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत इतर जिल्ह्यात कपाती झाल्या असल्यास त्यांचा हिशेब वर्ग करण्याबाबत शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्यात यावी आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.