लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात एकही बालमजूर आढळला नसल्याची हास्यास्पद बाब शुक्रवारी झालेल्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सुनावणीवेळी पुढे आले. यामुळे आयोगाचे सदस्य आणि जिल्हाधिकारी यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. केंद्र सरकारने बाल कामगार प्रतिबंध व नियमन कायदा 1986 केलेला आहे. त्यात वेळोवेळी सुधारणा देखील केलेल्या आहेत. 14 वर्षाआतील मुलांना रोजगारावर संपुर्णपणे प्रतिबंध या कायद्यान्वये करण्यात आलेला आहे. परंतु नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक हॉटेल, वीट भट्टी, बांधकाम आदी ठिकाणी सर्रास बाल कामगारांना कामाला जुंपले जाते. यंदाच्या उन्हाळ्यात अर्थात मार्च महिन्यापासून ग्रामिण भागात कापूस वेचणीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर मुलांनी शाळा सोडून कापूस वेचणीच्या कामाला गेले होते. दुष्काळी परिस्थितीत कुटूंबाला थोडाफार हातभार यातून लागला होता. परंतु याकडे बाल कामगार अधिकारी यांनी कधीही लक्ष दिले नसल्याची स्थिती आहे. गेल्या पाच वर्षात तर अशा प्रकारची एकही केस झालेली नसल्याची बाब शुक्रवारी उघड झाली. बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या बैठकीत संबधीत अधिका:यांना याबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी त्या अधिका:यांनी पाच वर्षात जिल्ह्यात एकही बाल कामगार आढळला नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर स्वत: जिल्हाधिकारी आणि आयोगाच्या सदस्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. यावेळी आयोगाचे सदस्य चिडले देखील. केवळ कार्यालयात बसून काम करण्यापेक्षा फिल्डवर जा, कुणाच्या तक्रारीची वाट का पहाता म्हणून देखील सुनावल्याचे चित्र होते. शासनाने बालमजुरी प्रतिबंध व नियमन कायदा हा मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याकरीता मुलांच्या अधिकारासोबत जोडलेला आहे. हा कायदा 14 वर्षाआतील मुलांच्या रोजगारावर पुर्णपणे प्रतिबंधीत करते. याअंतर्गत संबधीत मालकांना शिक्षेची देखील तरतूद आहे.
बाल कामगार अधिकारी व बाल न्यायालय याचा कारभार अद्यापही धुळे येथूनच सुरू आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर कारवाई करणे किंवा मोहिम राबविणे याबाबत अपेक्षीत काम दिसून येत नाही. स्थानिक ठिकाणी कार्यालय व पुरेसे कर्मचारी दिले गेले तर बाल मजुरांविषयीच्या मोहिमेला अधीक गती येऊ शकते. ही बाब बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्याही लक्षात आली.