लोकमत न्यूज नेटवर्क
आरक्षणानुसार सर्व समाज घटकांना नेतृत्वाची, जनतेच्या सेवेची संधी मिळावी यात कुणाचे दुमत नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठीच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा नंदुरबार जिल्ह्यापुरता तरी ओबीसींवर अन्यायकारक आहे. याबाबत न्यायालयातच दाद मागावी लागणार आहे. त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा शिवसेना नेते राम चंद्रकांत रघुवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा परिणाम जिल्ह्यात काय होईल?
घटनेने दिलेल्या आरक्षणाप्रमाणे सर्व समाजांना राजकारणात नेतृत्वाची संधी आहे. त्या प्रमाणे नंदुरबार जिल्ह्यात देखील २७ टक्के आरक्षणानुसार जिल्हा परिषदेच्या ५६ पैकी ११ जागा राखीव होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तर सहाही जिल्हा परिषदांना लागू होणार आहे. वास्तविक इतर पाच जिल्ह्याची समाज, जातनिहाय परिस्थिती वेगळी आहे व नंदुरबारची वेगळी आहे. त्यामुळे नंदुरबारचा वेगळा विचार होणे गरजेचे होते. त्यावरच ओबीसींचा आक्षेप राहणार आहे.
या सर्व जागा आता ओपन होतील तेव्हा ओबीसींवर अन्याय होणार नाही का?
तोच आमचा आक्षेपाचा मूळ मुद्दा आहे. इतर जिल्ह्यात ओबीसींसाठी काही जागा राखीव राहणार आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात मात्र सर्वच ११ जागा या ओपन होणार आहेत. त्यातही सहा जागा या महिलांसाठी राखीव होतील. ओपन जागेवर ओपनचा उमेदवारासह ओबीसी व इतर कुठलाही प्रवर्गाचा उमेदवार उभा राहणार आहे. त्यामुळे तो देखील अन्यायच म्हणावा लागेल. अर्थात घटनेच्या अनुषंगाने ते ठीक आहे. परंतु जिल्ह्यातील ओबीसींनी कुठे जावे हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे न्यायालयाने फेरविचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
न्यायालयात जाणार...
या निकालाच्या अनुषंगाने न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे. ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण नको असे न्यायालयाचे म्हणने असले तरी जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. सर्व समाज घटकांना कायद्याच्या तरतुदीनुसारच न्याय मिळावा. यासाठी विधीतज्ज्ञांचे मत घेऊन याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
राजकीय स्थितीवर काय परिणाम...
या निर्णयाचा जिल्ह्यातील राजकीय स्थितीवर परिणाम होईलच. त्यासाठीच या निकालाला स्टे मिळावा यासाठी आमचे प्रयत्न राहणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच नेते एकत्र येतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने ज्येष्ठ नेते माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी हे प्रयत्नशील आहेत.
जि.प.चे कामकाज...
न्यायालयाने निकाल दिला त्याच दिवसापासून अर्थात ४ मार्चपासून संबंधित सर्व ११ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यामुळे जि.प.च्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहेच.