कुपोषित बालकांच्या राज्यातील स्क्रिनींगला यंत्रणेची ‘ना’!

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : लॉकडाऊनच्या काळात नंदुरबारने राबविलेले कुपोषित बालकांचे स्क्रिनींग पॅटर्न राज्यभरात राबविण्याचा महिला व बालकल्याण विभागाने निर्णय घेतला असला तरी नंदुरबारप्रमाणेच राज्यातही कुपोषित बालकांची संख्या चारपट वाढल्यास त्याचे खापर यंत्रणेवरच फुटणार अशी भीती आता स्क्रिनींग करणाऱ्या यंत्रणेला वाटत आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यात कुपोषित बालकांच्या सर्वेक्षणाबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे.
गेल्या मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू झाल्याने राज्यातील सर्वच अंगणवाड्या बंद आहेत. या अंगणवाडीतील बालकांना त्यांच्या घरीच पोषण आहार दिला जात आहे. तथापि, अनेक भागात पोषण आहार पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेषत: मार्चनंतर उन्हाळ्यात व पावसाळ्यात कुपोषणाचे प्रमाण वाढते हा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणूनच शासनातर्फेही या काळात विविध योजना राबविल्या जातात. काही जिल्ह्यातून मजुरांचे परराज्यात व परजिल्ह्यात स्थलांतर होते. हे मजूर पावसाळ्यापूर्वी आपल्या गावी येतात. त्यामुळे मजुरांसोबत असलेले लहान बालके सुविधेपासून वंचित राहू नये याचीही काळजी घेतली जाते. याच काळात आरोग्य विभागातर्फे लसीकरण व इतर उपक्रम राबवले जातात. हा महत्त्वाचा कालावधी असल्याने कुपोषित बालकांचे सूक्ष्म सर्वेक्षण अर्थात स्क्रिनींग प्रशासनातर्फे केले जाते. नंदुरबार जिल्ह्यात कुपोषणाच्या तक्रारी वाढल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे महिला बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गेल्या मे व जून महिन्यात बालकांचे स्क्रिनींग करण्यात आले. अतिशय नियोजनबद्ध व कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व खबरदारी घेत हे स्क्रिनींग झाल्याने त्याचे राज्यस्तरावर कौतुक झाले. महिला बालकल्याण विभागाच्या सचिवांनी या सर्वेक्षणाचे कौतुक करून राज्यभर याच पद्धतीने सर्वेक्षण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आॅनलाईन सर्व जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेचे प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली. नंदुरबार पॅटर्नचा आराखडा मागवून त्यादृष्टीने नियोजन करण्याची चर्चाही झाली. परंतु नंदुरबार पॅटर्नचे कौतुक होत असताना या स्क्रिनींगमध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या मार्च २०२० च्या तुलनेत चारपटीने वाढली. कुपोषित बालकांची संख्या वाढल्याने त्याबाबत प्रसार माध्यमातून टिकाटिप्पणीही सुरू झाली. हे चित्र पाहता इतर जिल्ह्यातील यंत्रणेलाही त्याबाबतची भीती वाटू लागली आहे.
जर स्क्रिनींग झाले तर बालकांची संख्या वाढणार तर नाही ना? ही संख्या वाढली तर पुन्हा दोषारोप सुरू होतील असे अनेक प्रश्न स्क्रिनींगपूर्वीच चर्चेत आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील कुपोषित बालकांच्या स्क्रिनींगबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे.

कुपोषणाचा प्रश्न मुळासकट सोडविणे ही सर्वांसाठी महत्त्वाची बाब आहे. कुपोषणमुक्त महाराष्टÑ करण्यासाठी आपलेही प्रयत्न आहेत.जर ा्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठी वस्तुनिष्ठ माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणात जर कुपोषित बालकांची संख्या वाढली तर वाढू द्या पण वास्तव समोर आले पाहिजे.जर सत्य आकडेवारी समोर राहिली तर त्याच्या उपाययोजनेसाठी व योजनांच्या नियोजनासाठी ते महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे यंत्रणेसंदर्भातील अद्याप तरी तक्रार आली नाही. पण त्याबाबतची भीती कुणी बाळगू नये. आकडे वाढले तर वाढू द्या पण योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करावे.
-अ‍ॅड.के.सी.पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री,