मनोज शेलार
जिल्ह्यात केवळ एकच वाळू घाटाचा लिलाव झालेला असतांनाही व तोही शहादा तालुक्यात असताना दररोज सायंकाळी सात ते पहाटे तीन वाजेपर्यंत दीडशेपेक्षा अधिक वाळू वाहतूक करणारी वाहने नंदुरबारातून कशी पुढे मार्गस्थ होतात हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे. परराज्यातील वाळू वाहतुकीबाबत राज्य शासनाने गेल्या महिन्यात आदेश काढले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने त्या अनुषंगाने ६ फेब्रुवारी रोजी आदेश काढून पथके स्थापन करणे व अशा वाहनांवर प्रतिबंध करण्याचे निदेशित केले आहे. परंतु त्याची कुठेही अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. ‘तुम्ही कितीही कायदे करा, कितीही आदेश काढा, त्यातील पळवाटा शोधून आम्ही तुमच्या नाकावर टिच्चून वाळू वाहतूक करूच’ असे प्रतिआव्हानच या निमित्ताने वाळू वाहतूकदारांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे, हे यावरून सिद्ध होते.
नंदुरबारात जमिनीचे व्यवहार आणि वाळू वाहतूक या दोन व्यवसायातून अनेकांनी सामाजिक, राजकीय, प्रशासन क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. वाळू वाहतूक आणि त्या माध्यमातून अवैध उपसा ही तर अनेकांच्या दृष्टीने सोन्याचे अंडी देणारे व्यवसाय ठरले आहेत. कालपर्यंत चार लोकांमध्ये साधे बोलताही न येणारे आज या व्यवसायाच्या माध्यमातून मोठे सामाजिक कार्यकर्ते झाले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर फोफावला आहे. त्याला कारण सोन्याचा भाव देणारी तापीची वाळू. थेट मुंबई, पुणेसह विदर्भ व मराठवाड्यात जाणारी येथील वाळूला मागणी आहे. वास्तविक गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून चारपेक्षा अधिक वाळू घाटचे लिलाव झालेले नाहीत. यंदा तीन घाट निश्चित करण्यात आले. त्यातील एकाच घाटाचा लिलाव झाला. असे असताना हजारो ब्रास वाळू येते कुठून हा प्रश्न सर्वसामान्यांना सहाजिकच पडत आहे. गुजरातधून वाळू आणली जात असल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी राज्य व जिल्हा हद्द बदल झाल्यास अनेक नियम व कायदे आहेत. त्याचे पालन होते का? हा प्रश्न साहाजिकच पडतो. कोरोना काळात राज्याबाहेरील वाळू वाहतुकीला जिल्हाधिकारी यांनी आदेशान्वये प्रतिबंध केला होता. परंतु वाळू व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयातून त्यास स्थगिती आणली आणि बिनभोबाटपणे पुन्हा वाहतूक सुरू केली.
आता गेल्या महिन्यात राज्य शासनाने आदेश काढून परराज्यातून होणारी वाळू वाहतुकीवर अनेक निर्बंध आणण्याचे जाहीर केले. त्या अनुषंगाने नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी आदेश काढून विविध नियम व अटी टाकल्या. त्याचे उल्लंघन केल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्याचेही जाहीर केले. त्यात अटी व शर्तींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी महसूल, पोलीस व परिवहन विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेले तपासणी पथक नेमून तत्काळ चेक नाके उभारण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी आदेश दिले होते. त्याची मात्र जिल्ह्यात कुठेही अंमलबजावणी झालेले दिसून येत नाही. राज्याच्या एकाही सीमेवर तपासणी नाके नाहीत. परराज्यातून रस्त्याने अथवा जलमार्गाने आणलेली वाळू महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांच्या हद्दीत प्रवेश करणार असेल त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधिताने राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या स्वामित्वधन दराच्या दहा टक्के रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे आवश्यक राहील. संबंधित रकमेचा भरणा केल्यानंतर झिरो रॉयल्टी पास देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. परराज्यातून आलेल्या वाळूचा साठा वैध परवान्यापेक्षा जास्त आढळल्यास किंवा झिरो रॉयल्टी पासशिवाय वाहतूक केलेली आढळल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार दंडात्मक कारवाईस पात्र राहील असेही या आदेशात नमूद आहे. परंतु या सर्व नियम, अटी यांना वाळू वाहतूकदारांनी आणि प्रशासनातील खालच्या यंत्रणेने केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट होत आहे.
एकूणच प्रशासनाने कितीही मनावर घेतले तरी प्रत्यक्षात काम करणारी खालची यंत्रणा किती सक्षम आहे त्यावरच सर्व काही अवलंबून असते. यामुळेच वाळू वाहतूकदारांचे आणि अवैध वाळू उपसा करणारे यांचे फावले असल्याचे दिसून येते.