बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी महेश पाटील, उपवनसंरक्षक सुरेश केवटे, उपजिल्हाधिकारी बबन काकडे, संजय बागडे, शाहुराज मोरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ, उपविभागीय अधिकारी चेतन गिरासे, तहसिलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे उपस्थित होते.
पुढे डॉ.भारुड यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. त्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना द्यावा. सामाजिक वनीकरण विभागाने रस्त्याच्या दुतर्फा चंदन, आंबा, महू, साग, बांबूची झाडे लावावीत. वृक्षारोपणासाठी मोठ्या रोपवाटिका तयार कराव्यात. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळेल. डोंगर उतारावर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावता येतील. शेततळे तयार करणे, बंधारे बांधणे असे पाणी अडविण्याचे आणि जिरविण्याचे उपक्रम राबवावे. मनरेगा अंतर्गत बंधाऱ्यातून गाळ काढण्याचे काम घेण्यात यावे. ग्रामसेवक, कृषिसेवक यांनी या कामासाठी पुढाकार घ्यावा. नदी-नाल्याकिनारी विहीर किंवा विंधनविहिर करण्यात यावी. तहसीलदार सपकाळे यांनी कोरोना काळात 2500 कुटुंबाना शिधापत्रिका वाटप केल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले. गावातील स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात पुढील 5 वर्षात मनरेगा अंतर्गत प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यायोग्य कामांचा आराखडा तयार करावा. ही माहिती गावाच्या पुढील विकासासाठी उपयुक्त ठरेल. यासाठी ग्रामस्थांशी संवाद साधावा असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.
श्री.पाटील म्हणाले, ग्रामस्थांचा सहभाग घेऊन कामे करावीत. जलसंधारणावर भर दिल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल.
उपवनसंरक्षक केवटे यांनी सांगितले की, डोंगर उतारावर शेती केल्यास काही काळानंतर मातीचा थर नष्ट होऊन जमीन खडकाळ आणि उजाड होईल, परिणामतः उपजीविकेचे साधनही नष्ट होईल. हे टाळण्यासाठी वनक्षेत्रावर अधिकाधिक वृक्ष लागवड करावी.
प्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ.भारुड यांनी काकरदा येथे फळबाग लागवड आणि मनरेगा अंतर्गत झालेल्या कामाची पाहणी केली. कृषी विभागाने अधिकाधिक फळझाडे परिसरात लावावे. तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत गावातील नदीवर गॅबीयन बंधारे बांधून पाणी अडविण्याची व्यवस्था करावी असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जि.प.सदस्य हरसिंगदादा पाडवी आणि गणेश पराडके यांनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कृषी, वने, सामाजिक वनीकरण, पंचायत समिती आदी विविध विभागाचे अधिकारी आणि डीएम फेलो उपस्थित होते.