याबाबत असे की, मंदाणे (ता. शहादा) येथून पूर्वेस अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर राहट्यावड धरण आहे. या धरणाला ब्रिटिशकाळात म्हणजे १२ डिसेंबर १८८५ ला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. अनेक वेळा आंदोलने केल्यानंतर प्रत्यक्षात २००२ मध्ये धरणाच्या कामास प्रारंभ झाला. परंतु या धरणाच्या बुडित क्षेत्रात काही शेतकऱ्यांच्या अतिक्रमित वनजमिनी येत होत्या. त्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी धरणाचे काम बंद पाडले. काही वर्षांपर्यंत काम बंद पडल्याने व या परिसरात बऱ्याचदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पाण्याचा तीव्र प्रश्न नागरिकांसमोर उद्भवू लागला. नागरिकांनी वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींना देखील वेठीस धरले. त्यानंतर बऱ्याचदा राजकीय स्तरावर या अपूर्णावस्थेत पडलेल्या धरणाचा व्होटिंग बँक म्हणूनदेखील वापर झाला. वेळोवेळी कृती समिती, शेतकऱ्यांकडून आंदोलनेदेखील झालीत. त्यानुसार तत्कालीन सरकारमधील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या प्रयत्नाने पुन्हा संबंधित विभागाकडून सर्व्हेक्षण करण्यात आले. सर्व्हेक्षणानंतर ज्या शेतकऱ्यांची जमीन या धरण क्षेत्रात येत होती त्यांनाही धरणाचा लाभ होईल व त्यांचे क्षेत्र बुडीत होणार नाही याची काळजी घेऊन, योग्य तो मोबदला देऊन काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा या परिसरातील नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या.
संबंधित विभागाने ठेकेदाराला सांगून काम सुरू केले; परंतु कामाचे व्हॅल्युऐशन जास्त झाल्याने आणि काम मंजूर निधीपेक्षा अधिक झाल्याने संबंधित ठेकेदाराने कामाचे पैसे शासनस्तरावरून न मिळाल्याने बंद केले. हे काम तत्कालीन सरकारच्या काळात तब्बल ३० ते ३५ वर्षे बंद पडले. बऱ्याचदा तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या पद्धतीने धरणाचे उर्वरित काम पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. मध्यंतरी धरणाच्या कामावरून श्रेयवादी राजकारणदेखील झाले. त्यामुळे हे धरण पूर्ण होईल याची राह संपुष्टात येऊ लागली. त्यातच वेळोवेळी बंद झालेल्या धरणाच्या कामामुळे धरण क्षेत्रात पुन्हा काही शेतकऱ्यांनी वनजमिनी खेडण्यास सुरूवात केली आणि ज्या-ज्यावेळी धरणाच्या कामास सुरुवात होणार त्या-त्यावेळी संबंधित शेतकऱ्यांकडून काम बंद करण्यात आले.
भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना संधी
एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात धरणाचे काम काँग्रेस लोकप्रतिनिधिंकडून पूर्णत्वास येत नसल्याने व फक्त आश्वासने मिळत असल्याने या भागातील मतदात्यांनी भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्यासाठी मदत केली. मंदाणे व परिसरातील गावांत खासदार व आमदार दोघांना भरगच्च मतं दिलीत. त्यानुसार भाजपच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी धरणाचे काम सुरू व्हावे यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला व तब्बल ३० ते ३५ वर्षांपासून बंदावस्थेत असलेल्या या धरणाचे काम पुन्हा गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर सुरू झाले; परंतु आजच्या घडीला असलेले कामाचे व्हॅल्युएशन व पुन्हा ठेकेदारांची अडकलेली देयके पाहता संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांच्यात बिनसल्याने काम पुन्हा बंद झाले.
आमदार राजेश पाडवींकडून पाठपुरावा व काम सुरू
कामाच्या निविदानुसार कामे व ठेकेदाराची काम करून अडकलेली देयके यावरून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात झालेल्या वादामुळे धरणाचे फक्त ३० टक्के असलेले काम बंद झाले. ही बाब मंदाणे व परिसरातील ग्रामस्थांनी आमदार राजेश पाडवी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. किरकोळ कारणाने केवळ ३० टक्के राहिलेल्या कामामुळे या धरणाची राह संपत नसल्याने आमदार पाडवी यांनी तत्काळ संबंधित विभागाचे अधिकारी व ठेकेदाराची भेट घेतली. आपण स्वतः या धरणाच्या कामाला पूर्णत्वास नेण्यासाठी आणि आपल्या ज्याही धरणासंबंधी अडचणी आल्या त्या सोडवण्यासाठी आपल्या सोबत वेळोवेळी मंत्रालयात पाठपुरावा करू असे आश्वासन दिले. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा धरणाचे उर्वरित काम सुरू झाले आहे. त्याअनुषंगातून आमदार राजेश पाडवी यांनी नुकतीच धरणाच्या कामाची पाहणी केली. सद्य:स्थितीत केवळ १० टक्केच काम राहिले असून, यंदाच्या पावसाळ्यात धरणात पाणी अडविण्यासाठी शंभर टक्के प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आमदार राजेश पाडवी यांनी सांगितले.
धरण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आश्वासन
सद्य:स्थितीत ज्या शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाकडे वनजमिनीसाठी फायली जमा केल्या आहेत. त्यांनी माझ्याशी संपर्क साधावा. त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे आश्वासन आमदार राजेश पाडवी यांनी दिले. या वेळी आमदार राजेश पाडवी, एक्झिकेटिव्ह गावीत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुनील चव्हाण, प्रदेश सदस्य डॉ. किशोर पाटील, पंचायत समिती सदस्य प्रकाश पावरा, योगेश पाटील, वीरसिंग पाडवी, प्रवीण वळवी, गोपाल पावरा, दिनेश खंडेलवाल, गुड्डू वळवी, कॉन्ट्रॅक्टर शैलेश शहा, अभियंता नीलेश पाटील, हेमराज पवार, विलास पावरा, ग्रामस्थ उपस्थित होते.