एनआरसीमुळे मुलभूत हक्क हिरावले जाण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : केंद्र सरकारमार्फत पारित केलेल्या राष्टÑीय नागरिक विधेयकामुळे जिल्ह्यातील कष्टकरी, दलीत, आदिवासी, नर्मदा काठावरील ३३ गावे व पुनर्वसीत, शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार यांचे हक्क हिरावले जाण्याची शक्यता आहे. असे म्हणत राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) ला नर्मदा बचाव आंदोलनने निवेदनद्वारे विरोध दर्शविला आहे.
कायद्याने प्रत्येकाला मुलभूत अधिकार दिले आहे. या हक्कांचे कुठल्याही परिस्थितीत उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. स्वतंत्र्य, समता व सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. हे कष्टकरी, दलित, आदिवासी, वंचित, महिला, अल्पसंख्यांक व सामान्यांनाही दिले आहेत. परंतु मागील २५ वर्षांपासून या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. एनआरसी विधेयक पारित झाल्यास आसामप्रमाणे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींचे मुलभूत अधिकार धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून संसदेत सादर होणाऱ्या एनआरसी विधेयकाचा विरोध करीत असल्याचे जिल्हाधकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
विस्थापितांकडून होणाºया शोषणामुळे श्रमिक, महिला, पुरुष मुळनिवासी त्रस्त झाले असून त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. अशा परिस्थितीमुळे हे बांधव गरिबीचा सामना करत आहे. विकासाठी चुकीच्या धोरणांचा अवलंब केला जात असल्याने रोजगारही गमावला जात आहे. महिलांवरील अत्याचार वाढत आहे.
नर्मदा काठाने विकासाच्या नावावर खूप भोगले आहे. संपूर्ण पुनर्वसन न करता लादलेल्या बुडित परिस्थितीमुळे समृद्ध गावे उद्धस्त झाली. समृद्ध शेती, पिके, चाºयाचे झालेले नुकसान सर्व जीवांना धोका निर्माण झाला. गायी-गुरे व मत्स्यव्यवसाय तोट्यातच नव्हे तर अखेरची घटका मोजत आहे. महाराष्ट्र शासनाशी झालेल्या अनेक चर्चेनंतरही अनेक कुटुंबांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळाला नाही. सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये मानव अधिकारांचे उल्लंघन झाले असून त्याचा आम्ही निषेध केला आहे. याशिवाय काही मागण्याही करण्यात आल्या आहे. निवेदनावर पुण्या वसावे, नुरजी वसावे, चेतन साळवे, मेधा पाटकर, गंभीर पाडवी, किर्ता वसावे, दीपक वसावे, गिरधर पावरा यांच्या सह्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र व गुजरात सरकारकडे सप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करण्याचा आग्रह धरावा.
चार मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सशक्त प्रतिनिधित्व करावे, संपूर्ण पुनर्वसनाचा खर्च गुजरात सरकारकडून वसूल करीत बाधितांना भुखंडासाठी अनुदान तातळीने देण्यात यावे.
हिंसेने उत्तर आम्हाला मान्य नसून कायदेशीर न्याय द्यावा, महिलांना समान शिक्षण, समान संधी द्यावी