विभागामार्फत जमीन सबलीकरण योजनेअंतर्गत बागायती शेतीसाठी ८ लाख व कोरडवाहू जमीन खरेदी करण्यासाठी ५लाखाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी
पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,
नंदुरबारतर्फे शहादा येथे आयोजित खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या कीट वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला जि.प.अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, माजी मंत्री पद्मारक वळवी, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती निर्मला राऊत, समाजकल्याण सभातपी रतन पाडवी, महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक प्रतिभा पवार, ॲड. गोवाल पाडवी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ॲड.पाडवी म्हणाले, जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम लक्षात घेता रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. भूमीहीन आदिवासींना शेतीसाठी जमिन उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांना उपजिविकेचे साधन प्राप्त होईल.
जिल्ह्यात २ लाख कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यापैकी काहींची
नोंदणी करण्यात आली आहे. उर्वरीत पात्र कुटुंबांचीदेखील लवकरच नोंदणी करून त्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येईल. शबरी आवास योजनेंतर्गत १२ हजार लाभार्थींना लाभ देण्यात येईल.
घरकुलासाठी जमीन घेण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील काही भागात दुबार पेरणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी मका,
तूर आणि सोयाबीन या पर्यायी पिकांची पेरणी करावी. टंचाईच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील
आवश्यकतेनुसार पाणी पुरवठा योजना करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. योजना राबविताना पाण्याच्या शाश्वत स्त्रोत असल्याची खात्री करावी असे सांगितले.
आदिवासी विकास विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या शिक्षणाच्या चांगल्या योजनांचा
लाभ नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन जि.प.अध्यक्षा श्रीमती वळवी यांनी केले.
माजी मंत्री वळवी यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते एकूण मोहिदा व
लोणखेडा गावातील ५४७ लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात खावटी कीटचे वाटप करण्यात आले.