लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जुनीच पेन्शन योजना कायम ठेवा व अंशदायी पेन्शन योजना तातडीने बंद करावी असा ठराव जिल्हा पेन्शनसर असोसिएशनच्या अधिवेशनात करण्यात आला. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. लोकमान्य टिळक वाचनालयाच्या सभागृहात नंदुरबार जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनतर्फे वार्षिक सभा व मेळावा झाला. अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष सीताराम शेवाळे तर प्रमुख पाहुणे म्हणून अपर जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे, उपाध्यक्ष काशिनाथ राठोड, सचिव मधुकर साबळे, सहसचिव दिलीप पाटील, विश्वस्त रामभाऊ कोळी, रमेश माळी आदी उपस्थित होते. अध्यक्ष सीताराम शेवाळे यांनी सन 2017-18 व 2018-19 च्या वार्षिक लेखा परिक्षण, तेरीज, ताळेबंद व नफातोटा पत्रकांस मंजुरी देण्यासह 2019-20 च्या अंदाज पत्रकांस मंजुरी देणे तसेच 2019-20 या आर्थिक वषार्साठी सनदी लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करणे व त्यांचा मेहनताना ठरविणे हे विषय मांडले. त्यास सवार्नुमते मान्यता देण्यात आली. शेवाळे यांनी सांगितले की, आदिवासीबहुल वस्तीच्या जिल्हयात पेन्शनर संघटनेचे काम सेवाभावी वृत्तीने व नि:स्वार्थपणे सहका:याच्या सहकार्याने सुरु असून जिल्हयातील सहा तालुक्यातील सर्व संवर्गाचे दहा हजार पेन्शनर संघटनेत आहेत. सेवानिवृत्तासाठी दरमहा पेन्शन अदालत, कोषागारात तिमाही मेळावे, जिल्हा कार्यकारी मंडळाच्या त्रैमासिक सभा, निवृत्त सेवा पुरस्कार, पेन्शनर भवनांबाबत माहिती दिली. अपर जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे यांनी पेन्शनरांच्या कार्यक्रमास येवून समाधान वाटले. समाजासाठी आपण देत असलेले योगदान व त्याबाबतची तळमळ महत्वाची असल्याचे सांगितले. अनेक कर्मचारी 35 ते 38 वर्ष शासकिय सेवा करुन सेवानिवृती नंतरच्या इनिंगला सामोरे जात असतात. याकरीता आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगदाळे यांच्या हस्ते संघटनेसाठी उत्कृष्ट कार्य करणा:या सेवानिवृत्त सभासद विमल सुभाष पाटील, कैलासपुरी रामपुरी गोसावी, उखाभाऊ गणपत पिंपरे, न्याहलिक धुडकू शिरसाठ, उमाबाई मगन पाडवी, तोताराम जंगलू भोई, मगन मक्कन पाटील, आनंदा विष्णू विसपुते, विष्णू फत्तू पाडवी, प्रतिभा काशिनाथ मेहेते यांना स्मृतीचिन्ह, सन्मानपत्र शाल,पुष्पगुच्छ देवून निवृत्त सेवा पुरस्काराने गौरविण्यात आले.प्रास्ताविक सचिव मधुकर साबळे यांनी व सुत्रसंचालन प्रल्हाद भावसार यांनी केले. आभार रामभाऊ कोळी यांनी मानले. मेळावा यशस्वीतेसाठी कार्यकारी मंडळांचे सदस्य व जिल्हा पदाधिकारी, तालुका व नगरपारिषद संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकारी मंडळ सदस्य, पेन्शनर्स असोसिएशनचे सर्व सभासदांनी सहकार्य केले.
केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा. केंद्राप्रमाणे वैद्यकिय भत्ता दरमहा हजार रुपये दयावा. केंद्राप्रमाणे वयोपरत्वे पेन्शन 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करावी. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अंशदायी पेन्शन योजना तातडीने बंद करावी. सर्व स्तरावरील सेवानिवृत्तांना दरमहाचे पेन्शन एक तारखेस मिळावे. केंद्राप्रमाणे राज्यातही पेन्शनरांसाठी स्वंतत्र मंत्रालय असावे. 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिंसेबर 2018 अखेरचा 36 महिन्याचा उर्वरित फरक एकाच हप्त्यात द्यावा.