उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती द्या-ॲड.के.सी.पाडवी

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जि.प.अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, खासदार डॉ. हिना गावीत, आमदार सुधीर तांबे, डॉ. विजयकुमार गावीत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे आदी उपस्थित होते.

ॲड. पाडवी म्हणाले, उत्पादन वाढीच्यादृष्टीने संशोधन करणाऱ्या संस्थांनाही प्रोत्साहन देण्यात यावे. उत्पादन वाढीच्या चांगल्या प्रयोगांची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी. शेतकऱ्यांना वितरकांकडून मागणीनुसार अपेक्षित बियाणे उपलब्ध होतील याविषयी दक्षता घ्यावी. एरंडी पिकासारख्या अपारंपरिक पिकांची लागवड करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत शक्यतांची पडताळणी करावी व माहिती घ्यावी. शेताच्या बांधावर फळझाडे लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे. रोपवाटिकेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील दुर्गम भागात खतांचा पुरवठा होण्याबाबत योग्य नियोजन करावे. युरियाच्या योग्य वापराबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात यावी. डाब येथील शेतकऱ्यांच्या ठिबक सिंचनासाठीच्या कर्जाबाबतच्या तक्रारीबाबत त्वरित माहिती घेण्यात यावी. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दुर्गम भागातील बँक शाखा सुरू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात यावा. पर्जन्यमापक सुस्थितीत राहतील याची दक्षता घ्यावी.

नंदुरबार येथे रेल्वेचा रॅकपॉईंट सुरू झाल्याची माहिती यावेळी खासदार डॉ. गावीत यांनी दिली. मृदा आरोग्य पत्रिकेनुसार शेतकऱ्यांना योग्य पीक व खतांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करावे. तालुकानिहाय खतांच्या मागणीनुसार समप्रमाणात पुरवठा व्हावा, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रोपवाटिका लागवडीचे नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात दोन-तीन गाव निवडून तिथे फळबाग लागवड केल्यास इतरही गावांना ते मार्गदर्शक ठरेल, असे डॉ. भारुड यांनी सांगितले.

खरीप हंगाम २०२१-२२ साठी २१ हजार ९८४ क्विंटल बियाण्यांची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एक लाख २८ हजार ४६० मे.टन खतांची मागणी असून ३१ हजार १४६ मे.टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे आणि ९६ हजार २० मे.टन आवंटन मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात बियाण्यांसाठी ३८२, रासायनिक खतांसाठी २८७ आणि कीटनाशकांसाठी ३०५ परवानाधारक वितरक आहेत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत १९ कोटी ४७ लाख रुपये खर्च झाला आहे. गतवर्षी ३५७ कोटी १९ लक्ष रुपयांचे कर्ज वाटप झाले असून यावर्षी ६५४ कोटी ४८ लक्ष एवढा लक्षांक निर्धारित करण्यात आला आहे. यावर्षी पिकांच्या वाढीनुसार खतांचा वापर करण्यासाठी विशेष मोहीम आयोजित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.