सातपुड्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आदिवासी जनतेला रोजगार, चांगला पोषण आहार, आरोग्य सेवा, दळणवळण सुविधा, शुध्द पिण्याचे पाणी, धान्य पुरवठा, खावटी कर्ज आदी शासकीय योजनांच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करण्यासाठी शासनाने सन १९९५ मध्ये नवसंजीवनी योजना सुरू केली आहे. या योजनेत अक्कलकुवा, धडगाव व तळोदा या तीन तालुक्यातील आदिवासी गावे योजनेत घेण्यात आली आहेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सबंधित यंत्रणांकडून कामांचा कृती आराखडा मगविला जात असतो. त्यानंतर तो आराखडा शासनाला सादर केला जातो. तथापि, याबाबत यंत्रणांकडून सातत्याने उदासीन भूमिका घेतली जात असते. कारण गेल्यावर्षी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने उशिरा कृती आराखडा सादर करण्याचे पत्र यंत्रणांना दिले होते. त्या उपरातही काही यंत्रणांनी प्रकल्पाच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत आपल्या विभागाचा अहवाल पाठवला नव्हता. मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील प्रकल्प प्रशासनाने नंदुरबार जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता वीज वितरण कंपनी (नंदुरबार), कार्यकारी अभियंता जि.प. नंदुरबार, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा (जि.प. नंदुरबार), शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकीत्सक (नंदुरबार), उपजिल्हाधिकारी रोहयो (नंदुरबार), जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग जि.प. नंदुरबार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प. नंदुरबार, मनरेगा जि.प. नंदुरबार, आदिवासी विकास महामंडळ नंदुरबार अशा १३ यंत्रणांना पत्र पाठवून आपला कृती आराखडा ३० जूनपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु यातील काही यंत्रणांनीच प्रकल्पाकडे कृती आराखडा सादर केला होता. यावरून विभाग प्रमुखांची आदिवासींच्या विकास योजनांची संवेदनशीलता दिसून येते. वास्तविक आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे यंत्रणांकडून आलेल्या आरखड्यानंतरच तो शासनास सादर केला जात असतो. मात्र आराखडाच आला नसल्यामुळे प्रशासनालाही सादर करता आला नाही. एकीकडे शासन आदिवासींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या योजना आणत असते. तर दुसरीकडे यंत्रणाच त्याला हरताळ फासण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे कृती आराखडा न पाठवणाऱ्या यंत्रणांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आदिवासी जनतेने केली आहे.
शासनाच्या नवसंजीवनी योजनेत घेण्यात आलेल्या तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यातील गावांच्या कामांचा कृती आराखडा सादर करण्याची कार्यवाही सुरू असून आराखडेदेखील झाले आहेत. उर्वरितदेखील लवकरच जमा केले जाणार आहेत.
-निर्मल तोरवणे, सहायक प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा
नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यात ज्यात बालमृत्यू व मातामृत्यू यांचे प्रमाण जास्त आहे. अशा जिल्ह्यात २०२०-२१ चा आराखडा इतक्या उशिरा तयार होणं हे अतिशय गंभीर आहे. नवसंजीवनी व गाभा समितीत नियोजन करणे हे अतिशय महत्वाचे आहे. कृती आराखडाच न बनणे म्हणजे नियोजनाचा अभाव व पर्यायी अंमलबजावणीचाही अभाव आहे. पुढच्या म्हणजेच २०२१-२२ यावर्षी तरी वेळेत नियोजन होऊन अंमलबजावणी होईल ही अपेक्षा.
-लतिका राजपूत, नर्मदा बचाओ आंदोलन, धडगाव व अशासकीय सदस्य जिल्हा व राज्य गाभा समिती