नंदुरबार : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने जिल्हा परिषदेच्या ११ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. याशिवाय तीन पंचायत समितीच्या १४ सदस्यांचेही सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यात नंदुरबार पंचायत समितीच्या पाच, शहाद्याच्या आठ तर अक्कलकुवा पंचायत समितीचे एक सदस्याचा समावेश आहे. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या पीठासमोर आव्हान देण्याचा निर्णय जिल्ह्यातील नेत्यांनी घेतला आहे. त्यासंदर्भात त्यांची प्राथमिक बैठकदेखील झाली.
आरक्षणाच्या मुद्यावरून वर्षभर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. जानेवारी २०२० मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर नेत्यांना हायसे वाटले. जेमतेम वर्ष उलटत नाही तोच आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने निर्णय दिला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या ११ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्या जागांवर नवीन निवडणुका घ्याव्या तसेच पंचायत समितीच्या १४ जागांवरदेखील नवीन निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार या सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व ४ मार्चपासून रद्द ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाचा ओबीसींनाच सर्वाधिक फटका बसला आहे. कारण ओबीसींच्या राखीव असलेल्या सर्वच ११ जागा या आता ओपन होणार आहेत. त्यात सर्वच प्रवर्गांना निवडणूक लढवता येणार आहे. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेतील ५६ पैकी ११ सदस्य ओबीसी प्रवर्गातील एक सदस्य एस.सी. प्रवर्गातील तर उर्वरित सर्व सदस्य हे एस.टी. प्रवर्गातील आहेत.
४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. त्यानंतर ५ मार्च रोजी सायंकाळी उशीरा राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश काढून सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे आणि त्या जागांवर नव्याने निवडणूक घेण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तर विद्यमान ११ जि.प.सदस्य व १४ पंचायत समिती सदस्यांचे धाबे दणाणले आहे. ११ जि.प. सदस्यांमध्ये तीन सदस्य हे विद्यमान पदाधिकारी आहेत.
चर्चेला उधाण
न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेला आदेश यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. शनिवारी दिवसभर याच विषयावर चर्चा सुरू होती. अनेक राजकीय तर्कवितर्क देखील लावले जात होते. आगामी राजकारणाची दिशा कशी असेल याबाबतही मतेमतांतरे सुरू होती.
यांचे झाले सदस्यत्व रद्द
उपाध्यक्ष राम रघुवंशी (कोपर्ली), शिक्षण व आरोग्य सभापती जयश्री पाटील (लोणखेडा), कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती अभजित पाटील (म्हसावद) यांच्यासह सदस्य धनराज पाटील (पाडळदा), शकुंतला शिंत्रे(रनाळा), योगिनी भारती (कोळदे), रुचिका पाटील(मांडळ), शोभा शांताराम पाटील(खोंडामळी), भूषण कामे(खापर), कपिल चौधरी(अ्क्कलकुवा), शालिनीबाई सनेर(कहाटूळ) यांचा समावेश आहे.
पंचायत समिती गण
१४ पंचायत समिती गणांमधील सदस्यांचेही सदस्यत्व रद्द झाले आहे. त्यात शहादा तालुक्यातील आठ, नंदुरबार तालुक्यातील पाच तर अक्कलकुवा तालुक्यातील एका गणाचा समावेश आहे. त्यात सुलतानपूर, मंदाणा, डोंगरगाव, खेडदिगर, पाडळदे बु., जावदेतर्फे बोरद, चांदसैली, मोहिदेतर्फे हवेली, पातोंडा, गुजर भवाली, गुजर जांभोली, कोराई, नांदर्खे, होळतर्फे हवेली या गणांचा समावेश आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्यासह सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती अभिजीत पाटील, उपाध्यक्ष राम रघुवंशी यांची बैठक झाली. जिल्ह्याच्या वतीने न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे.
-चंद्रकांत रघुवंशी, माजी आमदार तथा शिवसेना नेते.