शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीतून प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंना डच्चू? ते पत्र व्हायरल, सुनेत्रा पवार म्हणाल्या...
2
मुख्यमंत्री विजय यांचा मोठा दणका! शाळा, मंदिरे आणि बसस्थानकांजवळील दारू विक्रीवर बंदी
3
कोणतीही शक्ती भारताला झुकवू वा दबावाखाली आणू शकत नाही, पंतप्रधान मोदींचे विधान
4
महामुंबई : इमारती की 'डेथ ट्रॅप': ८२७ इमारती अतिधोकादायक, १८,०७२ धोकादायक इमारती
5
केरळ मुख्यमंत्रिपदाचा वाद काँग्रेसच्या हायकमांडच्या दरबारात, आठवडा उलटला तरी नाव निश्चित नाही
6
आजचे राशी भविष्य: १२ मे २०२६: आर्थिक लाभ होईल, आजारी व्यक्तीच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल
7
Petrol Diesel Price: जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचा भडका! जगातील अनेक देशांत पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले; भारताची नेमकी स्थिती काय?
8
हिमाचल-उत्तराखंडमध्ये जलप्रलय! मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीने जनजीवन विस्कळीत; कोट्यवधींचे नुकसान
9
संकट : एक कोटी लोकांचा रोजगार धोक्यात; शेअर बाजार कोसळला, रुपया तळाला
10
इर्शाळवाडी ट्रेक ठरला जीवघेणा; डोंबिवलीतील २० वर्षीय रितेशचा मृत्यू, तरुणासोबत नक्की काय घडलं?
11
विशेष लेख: भगव्या बंगालमध्ये सगळ्यांना ‘भाकरी’ मिळेल का?
12
बाजारात 'सुवर्ण' धास्ती, देशाला बचतीची संधी; देशाला 'आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी' बनवण्याचा निर्धार
13
टिटवाळ्यात एक हजार चाळी बेकायदा, भूमाफियांकडे दुर्लक्ष; केडीएमसी महापालिकेसह पोलिसांचाही कानाडोळा
14
अन्वयार्थ: न्यायालय म्हणते, बोगस दिव्यांग ‘काळी मेंढरे’ सेवेतून हाकला !
15
लेख: शहरांनी सुरळीत धावण्यासाठी त्यांच्या पायांना कसली चाकं हवीत?
16
अग्रलेख: युद्धाच्या झळा, काटकसरीच्या कळा
17
युद्धाचा भडका उडणार? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा 'तो' प्रस्ताव फेटाळला, चिंता वाढली
18
मुंबईसह राज्यातील दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स २४ तास सुरू का नाहीत? उद्योग मंत्रालयाने निर्णय घेऊनही अंमलबजावणी नाही
19
अंबरनाथमध्ये आता शिंदेसेनेने भाजपपुढे ठेवला युतीचा प्रस्ताव, राजकीय खेळीची भाजपकडून चाचपणी
20
पंतप्रधान मोदींचा 'मिशन युरोप' आणि 'मिडल ईस्ट' दौरा; ५ देशांच्या दौऱ्यातून भारताची जागतिक ताकद वाढवणार!
Daily Top 2Weekly Top 5

१६ वर्षात भूमिहीनांना ६३१ एकर जमिनीचे वितरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 27, 2020 12:52 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : राज्यातील अनुसुचित जाती संवर्गातील भूमिहीन मजूरांना शेती देऊन त्यांचे सबलीकरण व्हावे यासाठी शासनाने दादासाहेब ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्यातील अनुसुचित जाती संवर्गातील भूमिहीन मजूरांना शेती देऊन त्यांचे सबलीकरण व्हावे यासाठी शासनाने दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना सुरू केली आहे़ २००३ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत नंदुरबार जिल्ह्यात आजअखेर २६० शेतकऱ्यांना ६३१ एकर शेत जमीन खरेदी करुन देण्यात आली आहे़
सहायक समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्ह्यात ही योजना राबवण्यात येत आहे़ यांतर्गत भूमिहीन शेतमजूरांनी गावच्या ग्रामसेवक आणि ग्रामसभेचा ठराव करुन तालुकस्तरीय समितीकडे अर्ज सोपवण्याची पद्धत आहे़ यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित तालुकास्तरीय कमिट्या तयार करण्यात आल्या आहेत़ या कमिटींकडून पात्र लाभार्थींना जमिनी खरेदी करुन देण्याचे कामकाज करण्यात येते़ गावनिहाय पात्र असलेल्या एका लाभार्थीला चार एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती शेत जमिन खरेदी करून देण्यात येते़ शासनाच्या रेडीरेकनर दरानुसार जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर ही खरेदी करुन देण्याबाबत चर्चा होते़ परंतु पाच लाखाच्या आत असलेल्या दरांमुळे शेतकरी योजनेत जमिनी विक्री करण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे़ यातून गेल्या काही वर्षात योजनेत समाविष्ट होणाºया लाभार्थींची संख्या कमी झाली आहे़ पात्र मजूरांच्या म्हणण्यानुसार खडकाळ आणि खारट जमिनींची विक्री करण्यावरच शेतकरी भर देण्यात येतो़ यामुळे १६ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीतही योजनेत केवळ २६० लाभार्थी समाविष्ट होवू शकले आहेत़
लाभार्थी हा भूमिहीन असला पाहिजे ही या योजनेची पहिली आणि महत्त्वपूर्ण अट आहे़ याची पडताळणी करण्यासाठी गावनिहाय याद्या हरकती घेण्यासाठी लावल्या जात आहेत़ यातून बोगस लाभार्थी कमी होवून ज्यांना गरज आहे़ त्यांना जमिनी मिळू शकतील असा दावा समाजकल्याण विभागाचा आहे़

२००३ ते २०१८ या वर्षात २६० शेतकऱ्यांना १५८ एकर बागायती आणि ४७३ एकर कोरडवाहू जमिनीचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे़ २०१९ मध्ये लोकसभा, विधानसभा आणि शेवटी जिल्हा परिषद निवडणूकांच्या आचारसंहितेमुळे योजनेचे काम रखडले होते़ यातून एकाही लाभार्थीला न्याय मिळू शकलेला नाही़ यंदाच्या वर्षात मार्चपासून कोरोना सुरू असल्याने योजना थंडबस्त्यात आहे़ परंतु तालुकास्तरावर अर्ज आलेले असल्याने त्यांची लाभार्थी निवड प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आले आहेत़ यानुसार कामाकज होवून येत्या सहा महिन्यात लाभार्थींना जमिनी खरेदी करुन दिल्या जातील अशी अपेक्षा आहे़ जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती संवर्गातील १०० टक्के भूमिहीन मजूरांपर्यंत योजना पोहोचावी यासाठी कामकाज सुरू आहे़


राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात योजनेचे कामकाज सुरू आहे़ प्रांताधिकाऱ्यांकडून तालुका समित्यांना देण्यात आलेल्या आदेशानंतर यंदा लाभार्थी निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ ग्रामपंचायती आणि ग्रामसेवक यांच्याकडून तशी माहिती समित्यांनी घेतली आहे़ येत्या काळात लाभार्थींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळणार आहेत़
-राकेश महाजन, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, नंदुरबाऱ