शासनामार्फत तालुकास्तरावर संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना, योजना राबविल्या जातात. प्रत्येक योजनेसाठी पात्रतेचे निकष वेगवेगळे असून, साधारणत: काही योजनांकरिता वयाची अट निश्चित केलेली आहे. लाभार्थ्याने अर्ज सादर केल्यानंतर तहसीलदार सचिव असलेल्या समितीमार्फत छाननी करण्यात येऊन लाभार्थींची निवड केली जाते. जिल्ह्यात निराधार योजनांचे एकूण १ लाख ३३ हजार ३४५ लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना शासनाने प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. लाॅकडाऊन काळात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी मार्च त मे या काळातील ही रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यातून यातून शासनाकडून जिल्ह्यासाठी १६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता.
योजनेंतर्गत संजय गांधी निराधार सर्वसाधारण योजनेत ९ हजार ५१५, संजय गांधी निराधार योजना (अनुसूचित जाती) १ हजार २९, संजय निराधार अनुदान योजना (अनुसूचित जमाती) ७ हजार ४२४, श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना (सर्वसाधारण) ३१ हजार ५१०, श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती योजना (अनुसूचित जाती) १ हजर ७२२, श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना (अनुसूचित जमाती) २६ हजार ५४१, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना ४९ हजार ३१०, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना ५ हजार ८२२, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेत एकूण ४७२ लाभार्थींचा समावेश करण्यात आला आहे. या लाभार्थींना मार्च व एप्रिल महिन्यातील निधी मिळाला असून, मे महिन्याची मदत देण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कोरोना विषाणू संक्रमणामुळे गेल्या वर्षभरापासून बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जेमतेम गाडी रुळावर येत असताना, गेल्या महिन्यापासून अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शासन आम्हाला अनुदान देते. मात्र, ते वेळेवर मिळाले पाहिजे. एप्रिल महिन्याचे अनुदान याच महिन्यात मिळणार असल्याने याचा लाभ होणार आहे.
- दित्या ठाकरे, लाभार्थी, संजय गांधी निराधार योजना
लॉकडाऊनमुळे रोजीरोटी बुडाली आहे. कोरोना विषाणू संक्रमण घातक असल्याने शासकीय निर्णय योग्य असला, तरी आजच्या महागाईच्या युगात शासनाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्याची गरज आहे.
-करणसिंग नाईक, लाभार्थी, श्रावणबाळ योजना
शासकीय अनुदानाची रक्कम कमी असली, तरी ती थेट आमच्या खात्यावर वर्ग होत असल्याने याचा आम्हाला लाभ मिळतो. मात्र, सदर रक्कम काढण्यासाठी बँकेत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने, आम्हा वृद्धांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. बँकांनी आमच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली पाहिजे.
- कमलीबाई भिल, लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
गेल्या वर्षापासून कामधंदा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. लहान मुले आहेत. काहीतरी कामधंदा करून कुटुंबाचा चरितार्थ सुरू आहे. शासनाकडून दरमहा अनुदान मिळते. मात्र, ते नियमित नसते. शासनाने अनुदानाच्या रकमेत वाढ करणे गरजेचे आहे.
-लता चौधरी, लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
आजच्या महागाईच्या युगात प्रत्येक गोष्ट महाग झाली आहे, याचा विचार करून शासनाने अनुदानाची रक्कम वाढविणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, अनुदान काढण्यासाठी आम्हाला दर महिन्याला बँकेत जावे लागते. दिव्यांगांसाठी बँकेत कुठलीच सुविधा नसते, शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
- मयूर पाटील, लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना