मजुरांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार मिळावा म्हणून शासानाकडून रोजगार हमीची कामे हाती घेतली जात असते. त्यांना कामे उपलब्ध करून देण्यात आले नाही, तर मजुरांना बेरोजगार भत्ता देण्याचा कायदा आहे. महसूल प्रशासनाकडून तळोदा तालुक्यात साधारण २१ हजार ९९७ नोंद करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित मजुरांचे आधार कार्ड, बँक खाते अशी कागदपत्रे घेण्यात आली आहे. त्यापैकी २१ हजार मजुरांची कागदपत्रांची पडताळणी करून अद्ययावत केली आहे. तथापि, तळोदा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मजुरांनी रोजगार हमीच्या कामांकडे साफ पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. वास्तविक, पंचायत समिती, कृषी कार्यालय, वनविभागाच्या प्रादेशिक व रोहयो अशा चारही यंत्रणांकडून साधारण २९८ कामे सुरू आहेत. या कामांवर केवळ ८२५ मजूर कामावर आहेत. २० हजारांपेक्षा अधिक मजूर कामांपासून अलग आहेत. म्हणजे हे मजूर कामाला जायला तयार नाहीत. या संदर्भात काही मजुरांना विचारले असता रोजगार हमीची कामे व त्याचा मोबदला पुरेसा आहे. मात्र, कामांची जी हजेरी भरली जाते. त्यानंतर १५ ते २० दिवसांनी मिळणारा मोबदला याची खूप वाट पाहावी लागत असते. त्यातही कागदपत्रांची कटकट, बँकांचे अडवणूक धोरण आणि त्याचबरोबर जनधन खात्याची डोकेदुखी यामुळे मेहनत करूनदेखील श्रमाचा मोबदला वेळेवर मिळत नसल्याने वैताग येतो. इकडे आमचे पोट हातावरच चालत असल्यामुळे कुटुंबाचं पोषण कसं करावं अशी व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली. प्रशासनाने मजुरांच्या हजेरीसाठी जे ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त केले आहेत त्यांच्याकडे एका ग्रामपंचायतीतील चार ते पाच गावे सोपविलेली असतात. त्यामुळे ते सर्वच ठिकाणी एकावेळी येत नाही. मध्यस्थींमार्फत माहिती घेऊन हजेरी भरतात. साहजिकच ती वेळेवर महसूलकडे जात नाही, असेही मजूर म्हणतात. प्रशासन आणि शासनाने खरोखर रोहयोची कामे मजुरांना उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर गावनिहाय रोजगार सेवक नेमून वेळेत मस्टर भरून कामाचे पैसेही वेळेवर द्यावेत. त्याचबरोबर बँकांनादेखील अडवणूकबाबत तंबी द्यावी. तरच रोहयोच्या कामावर मजुरांची संख्या वाढेल, असेही मजूर सांगतात. वास्तविक, एवढ्या मोठ्या संख्येने मजूर कामावर येत नसल्याची वस्तुस्थिती असताना ती वाढविण्याबाबत कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याची खंतदेखील मजुरांनी व्यक्त केली आहे.
स्थानिक ठिकाणी रोजगार मिळावा म्हणून शासनाकडून रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यात आले असले तरी कामाचा मोबदला तब्बल १५ दिवसांनंतर मिळतो. आमचे पोट हातावरच असते कारण काम केल्यानंतर लगेच किराणा, धान्य आणावे लागते. एवढ्या दिवसांपर्यंत पैशांची वाट पाहणे अशक्य असते. तत्काळ मजुरी उपलब्ध होण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ठोस कार्यवाही करावी. - चंपलाल पावरा, मजूर, रावला पाणी.
मजुरांचे कामाचे मस्टर भरून प्रशासनाकडे पाठविण्यासाठी ग्राम रोजगार सेवकांची संख्या कमी आहे. एका सेवकाकडे तीन, चार गावांच्या कामांचा भार दिला आहे. त्यामुळे ते तेथे पोहोचू शकत नाही. परिणामी प्रक्रियादेखील उशिरा केली जाते. त्यामुळे मजुरांना पैसे उशिरा मिळतात. या वस्तुस्थितीमुळे मजूर कामावर जात नाही. - कांतीलाल वळवी, हतबारी.
तालुक्यात बहुसंख्य मजुरांचे बँकांमध्ये जनधानचे खाते आहे. त्याच खात्यावर मजुरांची मजुरी टाकली जाते. त्यामुळे साहजिकच पैसे मिळत नाही. याबाबत प्रशासनास सांगूनही त्यावर ठोस कार्यवाही होत नाही. त्याबाबत कार्यवाही व्हावी. - रायसिंग वळवी, घोडमाल.
तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रोजगार हमीचा कामाबाबत ग्रामपंचायतीकडून माहिती घेतली असता कोरोनाच्या भीतीमुळे मजूर वर्ग कामावर येत नसल्याचे सांगण्यात आले. तरीही त्यांच्यातील भीती दूर करून कामावरील उपस्थिती वाढविण्याबाबत प्रयत्न करीत आहोत. -गिरीश वाखारे, तहसीलदार, तळोदा.
८२५ मजुरांनी केली कामाची मागणी
येथील महसूल व पंचायत समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तळोदा तालुक्यात ८२५ मजुरांनी कामाची मागणी केली आहे. त्यांना कामे उपलब्ध करून दिले आहे. सध्या पंचायत समितीकडून ग्रामीण भागात घरकुले, वनविभागाच्या दोन्ही यंत्रणेतर्फे वृक्ष लागवडीकरिता खड्डे खोदणे, अशी कामे सुरू आहेत. मात्र, कृषी विभागाची कामे नसल्याची माहिती महसूल सूत्रांनी दिली.
तळोदा पंचायत समितीनेदेखील घरकुलशिवाय इतर कामे घेतली नाहीत. त्यांनीदेखील इतर कामांबाबत उदासीन धोरण घेतल्याचं दिसून येते. रोहयोच्या माध्यमातून ज्याच्या त्याच्या कार्यक्षेत्रात नाला बिल्डिंग, दगडी बांध, मजगी, वनराई बंधारे, अशी मृद संधरणाची महत्त्वाची कामे घेणे अपेक्षित आहे. नेमके तीच सुरू नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. साधारण ३०० कामे सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तथापि, त्यावर मजुरांची संख्या कमी आहे. ती वाढविण्याबाबत ठोस प्रयत्न होताना दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.