दारिद्र्यरेषेखालील गरीब शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी. यासाठी राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू केलेली आहे. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना शासन विहीर उपलब्ध करून देते. यासाठी एका विहिरीला साधारण अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात येते. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी अतिदुर्गम म्हणजे ज्याठिकाणी शेतकऱ्यांना कूपनलिका करता येत नाही. तळोदा तालुक्यातदेखील यंदा ३९ शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यात अलवान, इच्छगव्हण, टाकली, वेरीमाल, माळखुर्द, केलापणी, रावलापाणी, धजापाणी, अक्राणी, गढवली आदी सातपुड्यातील गावांमधील आदिवासी पुरुष, महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांच्या विहिरीच्या अनुदानासाठी शासनाने साधारण एक कोटी रुपयांचा निधीदेखील पंचायत समितीला उपलब्ध करून दिला होता. या अनुदानातून संबंधित शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीकडून प्राप्त झालेल्या रकमेतून टप्प्या-टप्प्याने युद्धपातळीवर काम सुरू करून मुदतीत पूर्ण केले. तथापि, उर्वरित अनुदानाची रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे हे शेतकरी ग्रामीण दुर्गम भागातून पायपीट करत दररोज पंचायत समितीत हेलपाटे मारत आहेत. त्यांना अनुदानाची अडचण निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक या गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांनी मोलमजुरी व उधार उसनवारीने पैसे घेऊन कसेबसे आपल्या विहिरी पूर्ण केल्या आहेत. उधार उसनवारीने घेतलेले पैसे मागणाऱ्यांचा तगादा त्यांच्यामागे लागला आहे. त्यामुळे हे पैसे कसे द्यावे, अशी चिंता सतावत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखवली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्या थकलेल्या अनुदानाबाबत ठोस मार्ग काढून तातडीने थकलेली रक्कम अदा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
स्वाक्षरीने थकविले अनुदान
तळोदा पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांच्या सहीच्या अडचणीमुळे या आदिवासी शेतकऱ्यांचे अनुदान थकले आहे. कारण मार्च पूर्वीच्या कालावधीतील निधीच्या बिलांवर नवीन गटविकास अधिकाऱ्यांना सहीचा अधिकार नसल्यामुळे बिले अदा करता येत नाही. साहजिकच या गरीब शेतकऱ्यांना त्याचा आर्थिक फटका बसला आहे. २० शेतकऱ्यांची जवळपास २० लाखांपेक्षा अधिक रक्कम अडकली आहे. खर्च न झाल्यामुळे हा निधी वापस होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी तरी शासनाशी भांडून मार्ग काढण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाच्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून तालुक्यातील २० लाभार्थ्यांचे मूल्यमापनानुसार अनुदान थकले आहे. त्यांनी विहिरीही पूर्ण केल्या आहेत. मात्र, स्वाक्षरीच्या अडचणीमुळे उर्वरित अनुदान अदा करता येत नाही. यासाठी वरिष्ठांकडे पाठपुरावादेखील केला आहे.
-रोहिदास सोनवणे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, तळोदा
शासनाच्या बिरसा मुंडा योजनेतून विहीर मंजूर झाली होती. मंजूर अनुदानापैकी निम्मेच्यावर रक्कमही मिळाली. विहिरीचे राहिलेले काम उधार उसनवरीने पैसे घेऊन जसेतसे पूर्ण केले. परंतु राहिलेली रक्कम अजूनही दिली नाही. इकडे ज्यांच्याकडून पैसे घेतले आहेत ते पैशांसाठी तगादा लावत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने यातून मार्ग काढून आमची रक्कम तातडीने द्यावी.
-मेंदलीबई किर्ता वसावे, लाभार्थी शेतकरी, अलवान, ता.तळोदा