लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : जंगली श्वापदाच्या हल्ल्यात बळी अथवा जखमी झालेल्या व्यक्तींना मदत देण्यासाठी कार्यान्वित बी.डी.एस प्रणाली कोरोनामुळे बंद करण्यात आल्याने त्याचा फटका लाभार्र्थींना बसत असून, या प्रकरणी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
सद्या वनविभागचे जंगल नष्ट झाल्यामुळे व पानवाठे ही आटल्याने रानावनात भटकणारे जंगली श्वापदे सपाटी भगात येवू लागले आहेत. त्यात ही बिबट्या, अस्वलासाराखी हिंस्त्र प्राण्यांची संख्या मोठी आहे. या प्राण्यांनी तर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील केळी, पपई, ऊस या पिकांमध्येच निवारा केला आहे. त्यामुळे त्यांचा नेहमीच मुक्त संचार असतो.
गेल्या महिना, दीड महिन्यापासून तर अगदी दिवसा शेतमळ्यात हिंस्त्र प्राणी वावर करीत असल्याचे शेतकरी सांगातात. गेल्या पाच दिवसात मोहिदा येथील तरूण शेतकºयाच्या बळी बरोबर तालुक्यतील बेलीपाडा येथील तीन जनावरांवर अस्वलाने हल्ला चढवून गंभीर जखमी केले होते. वनविभागने या घटनांच्या पंचनाम्याचे सोपस्कर पार पाडले असले तरी हल्यात बळी गेलेल्या ईसमाच्या नातेवाईकांना शासनाकडून दिली जाणारी पाच लाखाची तत्काळ मदत अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. कारण सध्या कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुभवामुळे शासनाने बीडीएस प्रणाली अर्थात तत्काल अनुदान उपलब्ध करून देणारी प्रणाली बंद केल्यामुळे लाभार्र्थींनादेखील अनुदानाचा लाभ देता येत नाही. साहजिकच कोरोनाचा फटका लाभार्र्थींना सुद्धा बासला आहे.
वास्तविक मोहिदा येथील घटनेची वनविभागने युद्ध पातळीवर कार्यवाही करून मदतीचा प्रस्ताव धुळे वनविभागाकडे पाठवला आहे. तेथूनदेखील हा प्रस्ताव नागपूरला पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र त्यावर केव्हा कार्यवाही होईल आणि लाभाथीर्ला केव्हा मदत मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असला तरी हल्ल्यात बळी अथवा जखमी झालेल्यांना तत्काळ मदतीच्या निर्णयालाच एक प्रकारे हरताळ फासला जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
जंगली श्वापदाच्या हल्यात मयत झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकास १५ लाख रूपयांची मदत दिली जाते. त्यापैकी पाच लाख रोख तर उर्वरित दहा लाखात पाच लाखाची पाच वर्षांनी व राहिलेल्या पाच लाखांची १० वर्षांची फिक्स डिपॉजीट कुटूबाच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बॅँकेत ठेवली जाते. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शासानने तत्काळ अनुदान उपलब्ध करणाºया बी.डी.एफ प्रणालीवर मर्यादा घटल्या असल्या तरी त्याचा फटका मयताच्या गरजु कुटुंबाना बसत आहे. पूर्वी या प्रणालीतूनच मयताच्या कुटुंबाला दोन दिवसात घटनेची चौकशी केल्यानंतर लगेचच पाच लाखाची आर्थिक मदत देण्याचा अधिकार स्थानिक प्रमुख अधिकाºयाला होता. मात्र प्रणालीच बंद करण्यात आल्याने त्यांचे हातच कापण्यात आले आहे. याशिवाय हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तीने खासगी दवाखान्यात उपचार केले आसतील तर त्यालाच आर्थिक मदत करण्याचा शासनचा आदेश आहे. म्हणजे सरकारी रूग्णालयात उपचार केला तर त्यास मदत नाही. शासानच्या असा दुजाभावाच्या निर्णयाविषयीदेखील तीव्र नाराजीचा सूर आहे. जरी त्या जखमी व्यक्तिने सरकारी दवाखान्यात उपचार घेताला असला तरी त्याच्या कामात खोळंबा पडलेला असतो. त्यामुळे सरसकट सर्वच घटनामध्ये मदत शासनाने द्यावी, अशी मागणी आहे.
अस्वलाच्या हल्यात मयत झालेल्या व्यक्तिच्या नातेवाईकांना शासनाची आर्थिक मदत मिळण्यासाठी घटनेचा पंचनामा व चौकशी करून १५ लाखांचा प्रस्ताव धुळे विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांनी ही पुढील कार्यवाही करत नागपूर वनविभागकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर सबंधितांना मदत मिळेल.
-ई.बी.चौधरी, सहाय्यक उपवनसंरक्षक, वन कार्यालय, तळोदा