पुनर्वसनासाठी 200 बाधितांचे प्रशासनाकडे अजर्

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : प्रशासनाकडून सरदार सरोवर प्रकल्प बाधितांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांसाठी कितीही मेळावे, दौरे घेतले जात असले तरी त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे निर्थक आहे. संबंधित प्रशासनांनी त्यांच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष ठोस कार्यवाही करावी. बाधितांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये. अन्यथा तीव्र संघर्ष करण्याचा इशारा प्रशासनाकडून शुक्रवारी तळोद्यात आयोजित केलेल्या मेळाव्यात बाधितांनी दिला आहे.  दरम्यान, जवळपास 200 पेक्षा अधिक विस्थापितांनी पुनर्वसन सिंचन, जमीन, घर-प्लॉट अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांचे अर्ज प्रशासनाकडे सादर केले आहेत.सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या तळोदा, अक्कलकुवा व शहादा तालुक्यातील बाधितांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हा प्रशासनाने तळोद्यातील आदिवासी सांस्कृतीक भवनात मेळावा आयोजित केला होता. या वेळी अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय बोरूडे, सरदार सरोवर प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी बबन काकडे, उपजिल्हाधिकारी कैलास कडलक, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा, नर्मदा विकासचे कार्यकारी अभियंता एन.एस. गावीत, तहसीलदार गायत्री सैंदाणे, तहसीलदार पंकज लोखंडे उपस्थित होते.या वेळी बाधितांच्या विविध प्रश्नांबाबत आढावा घेण्यात आला. या वेळी बहुतेक विस्थापितांनी आपले प्रश्न उपस्थित केलेत. अनेकांना अजूनही जमीन मिळालेली नाहीत ज्यांना दिली आहे तेथे सिंचनाची सुविधा नाही. घर-प्लॉटसाठी जागा देण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे यंदाच्या नैसर्गिक आपत्तीत अक्कलकुवा तालुक्यातील मुळगावामधील काहींचे घरे बुडीतात गेली. त्यांना अजूनही शेड बांधून देण्यात आलेले नाही. जिल्हा प्रशासनानेदेखील प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. तरीही संबंधित नर्मदाविकास विभागाने शेड बांधून देण्याची कार्यवाही केली नाही असा आरोप या वेळी बाधितांनी केला होता. वास्तविक सुप्रिम कोर्टाने सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या सर्वच विस्थापितांचे 31 जुलै 2017 अखेर आदर्श पुनर्वसन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असतांना आजही या विस्थापितांचे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे कितीही मेळावे, दौरे, चर्चा प्रशासनाने आयोजित केली तरी  त्यावर संबंधित यंत्रणांना ठोस कार्यवाही करण्याची सक्त ताकीद देण्याची मागणी विस्थापितांनी केली असून, प्रशासनाने बाधितांच्या संयमाचा अंत पाहू नये अन्यथा या विरोधात तीव्र संघर्ष करण्याचा  इशारा या वेळी देण्यात आला आहे. दरम्यान, साधारण 200 पेक्षा अधिक विस्थापितांनी आपल्या विविध समस्यांचे अर्ज संबंधीत प्रशासनाकडे जमा केले आहे. याप्रसंगी अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय बोरूडे यांनी विस्थापितांना मार्गदर्शन करतांना सांगितले की, बाधितांच्या प्रश्नासाठी अशा प्रकारचे मेळावे पुढे ही सुरू राहतील. शिवाय प्रत्यक्ष जागेवर म्हणजे वसाहतीत, मुळगावातही  घेऊन तातडीने प्रश्न सोडविण्याचे सांगण्यात आले. या वेळी अविशांत पांडा, कडलक यांनीही मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक             सहाय्यक जिल्हाधिकारी काकडे यांनी केले. मेळाव्यास नर्मदा बचाव आंदोलनाचे चेतन साळवे, लतिका राजपूत, पुन्या वसावे, किर्ता वसावे, गंभीर पाडवी, कृष्णा पावरा, मान्या पावरा, ओरसिंग पटले, किरसिंग वसावे, शामजी पाडवी, लालसिंग वसावे, धरमसिंग वसावे, पुन्या वळवी, नुरजी वसावे, नुरा वसावे, खिमजी वसावे आदींसह चिखली, गोपाळपूर, सरदारनगर, रेवानगर, आमली, त:हावद, काथर्देदिगर आदी वसाहतीमधील प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या तळोदा, शहादा तालुक्यातील बाधितांच्या समस्यांसाठी तळोदा व केवडीया येथे शासनाने सरदार सरोवर प्रकल्पाचे कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. तथापि संबंधित कार्यालये गतीमान प्रशासनाच्या नावाने नंदुरबार येथे नेण्यात आली. म्हणजे तेथील संबंधित अधिकारी नंदुरबार कार्यालयात बसतात. साहजिकच विस्थापितांना आपल्या समस्यांची तक्रारी करण्यासाठी नंदुरबार येथे यावे लागत आहे. वास्तविक प्रशासन विस्थापितांसाठी आहेत की, स्वताच्या सोयीकरीता असा सवाल उपस्थित करून याउलट प्रकल्पग्रस्तांना सतत कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागतात. यात वेळ व पैसा वाया जातोच. मात्र कामेही हेत नसल्याने बाधितांना पश्चाताप करावा लागत असल्याने व अधिका:यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न थेट जागेवर येवून सोडविण्यासाठी ही बंद कार्यालये तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी विस्थापिांनी केली आहे.